सामाजिक फीड-
माघ २० गते – जनकपुरधाम
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा नागरिकले सार्वजनिक सेवामा झन्झट बेहोर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पूर्णपाठमार्फत उक्त परमादेश जारी गरेको हो।
गत माघ ६ गते सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलाएको थियो। तर पूर्णपाठमा नागरिकलाई कुनै असहजता र कठिनाइ नहोस भन्ने उद्देश्यले परिचयपत्र व्यवस्थापन र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गर्दै परिचयपत्र वितरण र सेवाप्रवाहमा सहजता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। आदेशमा नागरिकलाई जानकारी दिन प्रभावकारी सूचना प्रणालीको विकास गर्न पनि भनिएको छ।
यस निर्णयले परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
गतिमान साह सामाजिक फीडका संवाददाता हून् ।