सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, भाद्र ७
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई मोबाइल सेवा लाइसेन्स नवीकरणका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन ९ दिनको समयसीमा दिएको छ। निर्धारित समयभित्र रकम नबुझाएमा एनसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने चेतावनी प्राधिकरणले बिहीबार दिएको हो।
प्राधिकरणले यसअघि एनसेलको निवेदनमा किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने सुविधा अस्वीकार गरेको थियो। नियामक निकायले स्पष्ट पारेको छ कि कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार पूरा दस्तुर भुक्तान गर्नैपर्नेछ। एनसेलले यसअघि चार अर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो, तर बाँकी १६ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवानासहित कुल १९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ।
यदि एनसेलले ९ दिनभित्र उक्त रकम नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन २०४३ को दफा २५ (५) अनुसार कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुनेछ। यस ऐनले समयसीमा भित्र नवीकरण नगरिएमा अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखेको छ।
एनसेलले यसअघि प्राधिकरणसँग किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग गरेको थियो, तर प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थामा यस्ता सहुलियत नदिने प्रावधान रहेको बताएको छ। प्राधिकरणले यस निर्णयका बारेमा नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी गराएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि किस्ताबन्दीको सुविधा कानुनमा नपाएको भन्दै, एनसेललाई कुनै विशेष सुविधा नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। अबको केही दिनमा एनसेलले १९ अर्ब रुपैयाँ नबुझाएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
गतिमान साह सामाजिक फीडका संवाददाता हून् ।