आर. के. महतो
जनकपुरधाम, फागुन २२ गते ।
मधेश प्रदेशको राजधानी सहर जकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सरकारी स्वस्थ्य संस्थामा औषधी अभावले यहाँका दलित तथा विपन्न वर्ग नराम्ररी पिरोलिएका छन् ।
खासगरी उपमहानगरको ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दामध्ये हातमुखै जोड्न धौधौ परेका परिवार औषधी उपचारबाट वञ्चित भएका छन् ।
स्वास्थय संस्थाका प्रतिनिधिले उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई औषधी पठाइदिन आग्रह गरेको गरै छन् तर उपमहानगरपालिकाले वास्ता गरेको छैन् ।
गरिब वर्गले ज्यान जोगाउन चर्को ब्याजमा ऋण काढेर निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा महँगो उपचार गराउन बाध्य छन् । जबकी संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
त्यस अनुसार सरकारले प्रोटोकल बनाएको छ। प्रोटोकलमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत प्रदान गरिने ९ वटा सेवा क्षेत्रहरूको सूची तयार गरिएको छ भने नि : शुल्क उपलब्ध हुने औषधिको सूची समेत छ।
यसका साथै प्रोटोकलमा आधारभुत अस्पताल र केन्द्रमा हुनुपर्ने सर्जिकल सामग्रीको सूची पनि छ। उक्त सूचीमा अनुसार स्वास्थ्य चौकी अर्थात आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि पाइनुपर्ने र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात आधारभुत अस्पतालमा ९८ प्रकारका नै औषधि पाइने उल्लेख छ ।
तर जनकपुरको कुनैपनि सरकारी स्वासथ्य संस्थामा ती औषधीहरु उपलब्ध छैनन् । उपमहानगरपालिकाले आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रति यतिधेरै गैरजिम्मेवारी देखाएको छ कि यसपालिको बजेटमा औषधि खरिद गर्ने रकम नै विनियोजन गरिएको छैन् ।
उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. नवीन मिश्रका अनुसार संघिय सरकारबाट औषधि खरिदका लागि २७ लाख रुपैयाँ अनुदान आएको छ।
त्यही २७ लाखको औषधि खरिदको प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बित्न लाग्दा समेत अघि बढाइएको छैन।
‘अब हामी खरिद प्रक्रियामा जान्छौँ। विभिन्न प्राविधिक कारणबस खरिदमा ढिलाई भएको हो,’ उनले भने।
संघले दिएको २७ लाख रुपैयाँको औषधिले जनकपुरका स्वास्थय संस्थाहरूमा ६ महिना पनि नपुग्ने स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘पालिकामा विपन्न वर्गको जनसंख्या हेर्दा कम्तीमा वर्षको डेढ करोडको औषधि खरिद गर्दा मात्रै पुग्छ,’ एक कर्मचारीले भने।
अनुदानको सबै रकमको औषधि किन्न नसकिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मिश्रले बताए।
‘केन्द्रबाट आएको अनुदान औषधिमात्र होइन त्यसको प्रकृयाका लागि पनि खर्च हुन्छ। सरकारले घोषणा गरेजति सबै औषधि स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध गराउन नसकिने आवश्यकता अनुसारको खरिद नभएर हो। औषधि छैन भनेर हामीकहाँ धेरै गुनासो आउँछ। तर किनेपछि न दिने हो। पहिलेजस्तो धेरै बोल्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने।
पालिकाले सबै औषधि खरिद गर्न सम्भव नभएकाले सबैले स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्ने शाखा प्रमुख मिश्रको तर्क छ।
‘लुतोको मलम सधैँ घटेकै हुन्छ। किनकी यहाँ ७५ प्रतिशतलाई लुतो हुन्छ। प्रदेशको आपूर्ति केन्द्रबाट जसको आवश्यक्ता छ त्यो एकदम कम आउँछ। अर्को म्याद कम भएको औषधि स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्नु दुःखद हो। प्रदेशले खरिद गरेर पठाएको औषधिको म्याद कम हुनसक्छ तर हामीलाई यो कुरा थाहा छैन्। नियमानुसार औषधि पठाउँदा कम्तीमा दुई वर्ष म्याद हुनुपर्छ,’ उनले भने।
नगर परिषदमा औषधि अभावको कुरा लैजान अघिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफुले भनेको मिश्रको भनाई छ।
यद्दपि जनप्रतिनिधिले औषधिभन्दा अरू योजनाको बढी आवश्यकता देखेर यसका लागि बजेट नछुट्याएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयरले स्वासथ्य संस्थाहरूमा औषधि अभाव भएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।
‘मलाई यसबारेमा कसैले जानकारी नै गराएको छैन। संघले पठाएको पैसाबाट औषधि खरिद प्रक्रिया किन बढेन स्वास्थ्य शाखासँग सोध्नुस। म पनि बुझ्छु,’ मेयर साहले भने।
यो पनि :