एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको सूचना दर्ता भएको छ । कांग्रेस पार्टीका एक सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव बुधवार दर्ता गराएका हुन् । अविश्वासको प्रस्तावमा सबै विपक्षी सांसदको समर्थन रहेको कांग्रेस आईको दाबी छ ।
मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका माझ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने भएको हो । मणिपुर हिंसामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको र देशमा निरङ्कुशता हाबी भएको भन्दै विपक्षीले मोदीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको सूचना दिएको दाबी गरेका छन् । विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न यसो गरिए बताएका छन् ।
उनीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा यसै साता बोल्दै सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भएपनि विपक्षीले त्यसमा अवरोध पुर्याइरहेको बताएका थिए ।
मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तिमा १३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन् । त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेइ र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ। अघिल्लो हप्ता दुई जना महिलाहरूलाई भीडले जबर्जस्ती निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो ।
सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेको यो दोस्रो पटक हो । सन् २०१८ मा एक सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो ।
भारतमा संसदको तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ तर कम्तिमा ५० सांसदहरूको समर्थन भएमात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्ने गरिन्छ। स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्नेछन् । सरकारले बहुमत कायम गर्न विफल भएमा मोदीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री मोदीसँग बहुमत भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने सम्भावना भने एकदमै न्यून छ ।