काठमाडाैँ, २४ असार । मिटरब्याजविरुद्ध कानुन बनाउन माग गर्दै पीडितहरूले संघीय संसद भवन घेराउ गरेका छन् । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन अगाडि आइतबार मिटरब्याजपीडितहरूले छिटो कानुन ल्याउन माग गर्दै घेराउ गरे ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको विधेयक पारित हुन नसकेको र अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले वैशाख २० गते ल्याएको थियो । सोही अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक गत असार २० गते एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट पारित हुन सकेन ।
संविधानअनुसार कुनै पनि अध्यादेश संसद बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्किृय हुन्छ । मधेशसहित विभिन्न स्थानबाट पैदल काठमाडौँ पुगेका मिटरब्याज पीडितसँग वैशाख १८ गते सरकारले सहमति गरेको थियो । साेही सहमतिअनुसार वैशाख २० गते सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले असार ५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रियसभाले असार १५ मा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा असार १८ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । तर, एमालेले गरेको अवरोधका कारण यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल नै हुन सकेन । यसैबीच सरकारले मिटरब्याजविरुद्ध नयाँ विधेयक संसदमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा वैशाख २० अघिको अवस्थामा पुगेपछि पीडितहरू दबाब दिन सुरु गरेका हुन् ।
