२८ चैत, जनकपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार पाएको छ। जसमा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज, कलेज, अस्पताल र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनीहरू पर्छन् ।
राष्ट्रिय सभाले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएको हो ।
प्रचलित ऐन अनुसार ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषामा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भनी समेटिएको छ । जो अदुअआको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको क्षेत्र हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक’को परिभाषा अनुसार ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर, वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी सार्वजनिक संस्था हुन्