१८ माघ, जनकपुरधाम। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पाटन उच्च अदालतले नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको प्रवक्ता तथा नायव महान्यायाधिवक्ता हरिशङ्कर ज्ञवालीले बताए । सर्वोच्च अदालतले आज सन्दीपलाई फेरि पक्राउ गर्न माग गरेको छ।
‘सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न पाटन उच्च अदालतको आदेश कानुनी व्यवस्था र यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा थुनामा राख्ने सर्वोच्चको व्याख्याविपरीत छ’, ज्ञवालीले भने, ‘दुई साताअघि पाटन उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । रु २० लाख । १६ देखि १८ वर्ष उमेरकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ।
यस मुद्दामा पीडित १७ वर्षकी हुन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई पुनः पक्राउ गर्न जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले तोकेका दुई दृष्टान्त उद्धृत गरेको छ । एउटा मुद्दामा सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जी निषेध गरेको भए फौजदारी मुद्दा चल्ने गरेको छ । अनुसन्धान हुन नसकेपछि शंकास्पद व्यक्तिले समाजमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न सक्ने र पीडितलाई असुरक्षित महशुस गराउने र प्रमाण नष्ट गर्ने वा मिजास हुने गरेको पाइन्छ ।अर्को अवस्थामा प्रतिवादीले अपराध गरेको अवस्था, परिस्थिति घटनामा निजको भूमिका, अपराधबाट प्राप्त लाभ र पीडित वा ह्विस्टलब्लोअरलाई भएको नोक्सानी, साथै प्रतिवादीको आर्थिक स्थितिलाई कानुनी आधार बमोजिम ध्यानमा राखिनुपर्छ। यी दुवै दृष्टान्तको विपरित पाटन उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको ओएजीको दाबी छ।
पाटन उच्च अदालतले पीडितको अवस्थालाई बेवास्ता गरेको ओएजीको तर्क छ। ‘पीडित घाइते भएकी, सामाजिक रूपमा विमुख भएको र प्रतिवादीविरुद्ध उजुरी दिएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने’ ओएजीले दायर गरेको निवेदनमा भनिएको छ । क्रिकेटरले भदौ २१ गते काठमाडौंको एक होटलमा आफूलाई पटकपटक बलात्कार गरेको आरोपमा गौशाला प्रहरी वृत्तमा नाबालिग बालिकाले किटानी जाहेरी दिएपछि करियर नै धरापमा परेको थियो। उनलाई असोज ६ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
