४ माघ,जनकपुरधाम। लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गले समाजमा पुर्नस्थापना र एकीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले ‘लागूऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०२१’ मा संशोधन गरेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वा निर्माण गरिएको जग्गा वा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा सरकारी संस्थाहरूले उपचार र पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नेछन्। उपचार तथा पुनस्र्थापना केन्द्रहरूले लागुऔषध र मदिराबाट हुने हानि न्यूनीकरणका लागि चिकित्सा सेवा मात्र उपलब्ध गराउने छैनन् तर कलंकको डर बिना नै उनीहरूलाई समाजमा एकीकरण गर्न सीपमूलक तालिम र परामर्श पनि दिनेछन्।
“प्रमाणित डाक्टरले पठाएको औषधि प्रयोगकर्ताहरूले मात्र केन्द्रहरूमा भर्ना हुन पाउनेछन्। केन्द्रहरूले कम्तीमा २५ प्रतिशत लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको आधारमा सरकारी अधिकारीहरूले सिफारिस गरेअनुसार नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। “संशोधन पढ्छ। सरकारी अधिकारीहरूले सिफारिस गरेको बाहेक लागुऔषध प्रयोगकर्ताको हकमा, केन्द्रहरूले सेवाग्राहीहरूबाट मन्त्रालयले तोकेको रकमभन्दा बढी नहुने गरी उचित शुल्क लिन सक्नेछन्। संशोधनले गैर-सरकारी संस्थाहरूको योग्यता मापदण्ड पनि परिभाषित गरेको छ। सरकारसँगको साझेदारीमा उपचार र पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न।
अनुदान पाएको एक वर्ष नपुगेका र स्थापना भएको दुई वर्ष नपुगेका पुनर्स्थापना केन्द्रले रकम पाउने छैनन् । त्यसैगरी, वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, गत आर्थिक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण नगर्ने, कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगर्ने पुनर्स्थापना केन्द्रले अनुदान पाउने छैनन् ।” सात सदस्यीय जिल्ला समन्वय र समिति रहनेछ।
उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको छनोट, समन्वय र अनुगमनका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ,’ संशोधनमा भनिएको छ। गैरसरकारी संस्था छनोट भएपछि सरकारले उनीहरुसँग दुई वर्षको सम्झौता गर्नेछ। तिनीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा सम्झौता अवधि एक वर्षको लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ। ‘केन्द्रको लापरवाहीका कारण उपचार गराइरहेका कुनै लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेमा प्रचलित कानून बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
स्वच्छ र शान्त वातावरण भएको ठाउँमा, अस्पताल वा सडक यातायातको सुविधा भएको स्वास्थ्य संस्थाको नजिकमा सञ्चालित। केन्द्रका लागि काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा एक रोपनी र देशका अन्य भागमा कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्छ ।
