सरकारले पूरक अनुदानको उपयोगका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
२ माघ,जनकपुरधाम। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले दिएको पूरक अनुदान पाँच क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको छ। त्यसमा आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार, कृषि भूमि सुधार, वन, सामाजिक क्षेत्र र सुशासन पर्दछन्। मन्त्रालयले शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा स्थानीय तहले यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमका लागि पूरक अनुदान खर्च गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘पूरक अनुदानको प्रक्रिया’ अनुसार। प्रत्येक पाँच क्षेत्रका विभिन्न उप-क्षेत्रहरू छन्। आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण परियोजना/कार्यक्रम जस्ता उप-क्षेत्रहरू समावेश हुन्छन्। कृषि भूमि सुधार र वन क्षेत्रले कृषि उत्पादनहरू भण्डारण घर र शीत भण्डार, सिँचाइ र नदी तालिम, र वन, वातावरण र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी परियोजनाहरू/कार्यक्रमहरू समावेश गर्दछ। MoFAGA अनुसार, पूर्वाधार क्षेत्रले नमूना आवास परियोजनाहरूसँग व्यवहार गर्नेछ। कार्यक्रम, मझौला तथा ठूला पुल निर्माण, स्थानीय तथा कृषि सडक, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी र फोहोर प्रशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी सुशासन क्षेत्रले वडा कार्यालय भवन निर्माण, जोखिममा परेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद्बाट क्षति भएका सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई समेट्छ। सरकारले तोकिएका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूरक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। “कुनै पनि स्थानीय तहले समानीकरण, सशर्त र पूरक अनुदान वा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमहरूमा पूरक अनुदान प्रयोग गर्न दिइने छैन,” मन्त्रालयले भनेको छ।
आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभ, स्रोत परिचालन गर्ने स्थानीय तहको क्षमता र तिनको आर्थिक अवस्था र आवश्यकता र पूरक अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने र निर्धारण गर्दा आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकतालाई आधार मानिनेछ। तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूरक अनुदान माग गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
प्रस्तावमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमको औचित्य, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, अनुमानित कुल लागत, आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभहरू, त्यसको रेखाचित्र, डिजाइन र स्पेसिफिकेशनसहितको विस्तृत जानकारी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक विवरणहरू समावेश हुनुपर्छ। वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयमा पनि सरकारले स्थानीय तहले पेस गरेको प्रस्तावको आवश्यक परिक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोजना छनोट समितिको व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्ताव उपयुक्त भएमा समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्न र प्रस्तावक (स्थानीय तह) लाई पूरक अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। तर कुनै राजनीतिक दल वा धार्मिक समूहको विशेष चासो र प्रतिकूल हुने कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रम। वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू पूरक अनुदानको हकदार हुनेछैनन्। सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि रु १० करोडदेखि रु १० करोड र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको लागि रु ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागत अनुमानित आयोजना वा कार्यक्रमलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
सरकारले पूरक अनुदानको उपयोगका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
२ माघ,जनकपुरधाम। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले दिएको पूरक अनुदान पाँच क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको छ। त्यसमा आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार, कृषि भूमि सुधार, वन, सामाजिक क्षेत्र र सुशासन पर्दछन्। मन्त्रालयले शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा स्थानीय तहले यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमका लागि पूरक अनुदान खर्च गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘पूरक अनुदानको प्रक्रिया’ अनुसार। प्रत्येक पाँच क्षेत्रका विभिन्न उप-क्षेत्रहरू छन्। आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण परियोजना/कार्यक्रम जस्ता उप-क्षेत्रहरू समावेश हुन्छन्। कृषि भूमि सुधार र वन क्षेत्रले कृषि उत्पादनहरू भण्डारण घर र शीत भण्डार, सिँचाइ र नदी तालिम, र वन, वातावरण र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी परियोजनाहरू/कार्यक्रमहरू समावेश गर्दछ। MoFAGA अनुसार, पूर्वाधार क्षेत्रले नमूना आवास परियोजनाहरूसँग व्यवहार गर्नेछ। कार्यक्रम, मझौला तथा ठूला पुल निर्माण, स्थानीय तथा कृषि सडक, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी र फोहोर प्रशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी सुशासन क्षेत्रले वडा कार्यालय भवन निर्माण, जोखिममा परेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद्बाट क्षति भएका सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई समेट्छ। सरकारले तोकिएका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूरक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। “कुनै पनि स्थानीय तहले समानीकरण, सशर्त र पूरक अनुदान वा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमहरूमा पूरक अनुदान प्रयोग गर्न दिइने छैन,” मन्त्रालयले भनेको छ।
आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभ, स्रोत परिचालन गर्ने स्थानीय तहको क्षमता र तिनको आर्थिक अवस्था र आवश्यकता र पूरक अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने र निर्धारण गर्दा आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकतालाई आधार मानिनेछ। तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूरक अनुदान माग गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
प्रस्तावमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमको औचित्य, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, अनुमानित कुल लागत, आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभहरू, त्यसको रेखाचित्र, डिजाइन र स्पेसिफिकेशनसहितको विस्तृत जानकारी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक विवरणहरू समावेश हुनुपर्छ। वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयमा पनि सरकारले स्थानीय तहले पेस गरेको प्रस्तावको आवश्यक परिक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोजना छनोट समितिको व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्ताव उपयुक्त भएमा समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्न र प्रस्तावक (स्थानीय तह) लाई पूरक अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। तर कुनै राजनीतिक दल वा धार्मिक समूहको विशेष चासो र प्रतिकूल हुने कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रम। वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू पूरक अनुदानको हकदार हुनेछैनन्। सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि रु १० करोडदेखि रु १० करोड र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको लागि रु ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागत अनुमानित आयोजना वा कार्यक्रमलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
सरकारले पूरक अनुदानको उपयोगका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
२ माघ,जनकपुरधाम। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले दिएको पूरक अनुदान पाँच क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको छ। त्यसमा आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार, कृषि भूमि सुधार, वन, सामाजिक क्षेत्र र सुशासन पर्दछन्। मन्त्रालयले शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा स्थानीय तहले यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमका लागि पूरक अनुदान खर्च गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘पूरक अनुदानको प्रक्रिया’ अनुसार। प्रत्येक पाँच क्षेत्रका विभिन्न उप-क्षेत्रहरू छन्। आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण परियोजना/कार्यक्रम जस्ता उप-क्षेत्रहरू समावेश हुन्छन्। कृषि भूमि सुधार र वन क्षेत्रले कृषि उत्पादनहरू भण्डारण घर र शीत भण्डार, सिँचाइ र नदी तालिम, र वन, वातावरण र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी परियोजनाहरू/कार्यक्रमहरू समावेश गर्दछ। MoFAGA अनुसार, पूर्वाधार क्षेत्रले नमूना आवास परियोजनाहरूसँग व्यवहार गर्नेछ। कार्यक्रम, मझौला तथा ठूला पुल निर्माण, स्थानीय तथा कृषि सडक, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी र फोहोर प्रशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी सुशासन क्षेत्रले वडा कार्यालय भवन निर्माण, जोखिममा परेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद्बाट क्षति भएका सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई समेट्छ। सरकारले तोकिएका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूरक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। “कुनै पनि स्थानीय तहले समानीकरण, सशर्त र पूरक अनुदान वा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमहरूमा पूरक अनुदान प्रयोग गर्न दिइने छैन,” मन्त्रालयले भनेको छ।
आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभ, स्रोत परिचालन गर्ने स्थानीय तहको क्षमता र तिनको आर्थिक अवस्था र आवश्यकता र पूरक अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने र निर्धारण गर्दा आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकतालाई आधार मानिनेछ। तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूरक अनुदान माग गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
प्रस्तावमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमको औचित्य, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, अनुमानित कुल लागत, आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभहरू, त्यसको रेखाचित्र, डिजाइन र स्पेसिफिकेशनसहितको विस्तृत जानकारी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक विवरणहरू समावेश हुनुपर्छ। वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयमा पनि सरकारले स्थानीय तहले पेस गरेको प्रस्तावको आवश्यक परिक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोजना छनोट समितिको व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्ताव उपयुक्त भएमा समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्न र प्रस्तावक (स्थानीय तह) लाई पूरक अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। तर कुनै राजनीतिक दल वा धार्मिक समूहको विशेष चासो र प्रतिकूल हुने कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रम। वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू पूरक अनुदानको हकदार हुनेछैनन्। सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि रु १० करोडदेखि रु १० करोड र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको लागि रु ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागत अनुमानित आयोजना वा कार्यक्रमलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
२ माघ,जनकपुरधाम। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले दिएको पूरक अनुदान पाँच क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको छ। त्यसमा आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार, कृषि भूमि सुधार, वन, सामाजिक क्षेत्र र सुशासन पर्दछन्। मन्त्रालयले शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा स्थानीय तहले यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमका लागि पूरक अनुदान खर्च गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘पूरक अनुदानको प्रक्रिया’ अनुसार। प्रत्येक पाँच क्षेत्रका विभिन्न उप-क्षेत्रहरू छन्। आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण परियोजना/कार्यक्रम जस्ता उप-क्षेत्रहरू समावेश हुन्छन्। कृषि भूमि सुधार र वन क्षेत्रले कृषि उत्पादनहरू भण्डारण घर र शीत भण्डार, सिँचाइ र नदी तालिम, र वन, वातावरण र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी परियोजनाहरू/कार्यक्रमहरू समावेश गर्दछ। MoFAGA अनुसार, पूर्वाधार क्षेत्रले नमूना आवास परियोजनाहरूसँग व्यवहार गर्नेछ। कार्यक्रम, मझौला तथा ठूला पुल निर्माण, स्थानीय तथा कृषि सडक, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी र फोहोर प्रशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी सुशासन क्षेत्रले वडा कार्यालय भवन निर्माण, जोखिममा परेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र विपद्बाट क्षति भएका सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई समेट्छ। सरकारले तोकिएका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूरक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। “कुनै पनि स्थानीय तहले समानीकरण, सशर्त र पूरक अनुदान वा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमहरूमा पूरक अनुदान प्रयोग गर्न दिइने छैन,” मन्त्रालयले भनेको छ।
आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभ, स्रोत परिचालन गर्ने स्थानीय तहको क्षमता र तिनको आर्थिक अवस्था र आवश्यकता र पूरक अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने र निर्धारण गर्दा आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकतालाई आधार मानिनेछ। तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूरक अनुदान माग गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
प्रस्तावमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमको औचित्य, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, अनुमानित कुल लागत, आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभहरू, त्यसको रेखाचित्र, डिजाइन र स्पेसिफिकेशनसहितको विस्तृत जानकारी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक विवरणहरू समावेश हुनुपर्छ। वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयमा पनि सरकारले स्थानीय तहले पेस गरेको प्रस्तावको आवश्यक परिक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोजना छनोट समितिको व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्ताव उपयुक्त भएमा समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्न र प्रस्तावक (स्थानीय तह) लाई पूरक अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। तर कुनै राजनीतिक दल वा धार्मिक समूहको विशेष चासो र प्रतिकूल हुने कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रम। वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू पूरक अनुदानको हकदार हुनेछैनन्। सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि रु १० करोडदेखि रु १० करोड र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको लागि रु ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागत अनुमानित आयोजना वा कार्यक्रमलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
