२८ पुष, जनकपुरधाम। संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका क्रममा नेपाली पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलले उत्पादन गरेका समाचार प्रतिवेदनमध्ये १.९ प्रतिशत मात्रै मानवअधिकार र समावेशीकरणका मुद्दाहरू समेटिएका थिए। मिडिया एक्सन नेपालले गरेको सहयोगमा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिडिया कभरेजसम्बन्धी अध्ययन।
स्थानीय पहलका लागि क्यानाडा कोषले हिजो सुरु गरेको यो निराशाजनक संख्या देखाएको छ। प्रतिवेदनको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री दामोदर भण्डारीले राज्यले नदेखेका समाजका समस्यालाई हेरेर प्रख्यात र राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगत केही दशकमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले गरेको मात्रात्मक र गुणात्मक बृद्धि भएको उल्लेख गरे पनि त्यो वृद्धि सञ्चारमाध्यममा प्रतिबिम्बित हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । “नेपाली मिडिया सतही मुद्दामा अल्झिएको र आवश्यकता अनुसारको गहिरो विश्लेषण गर्न नसक्दा नेपाल सरकार मिडियाको विकासका लागि साथमा छ,” उनले भने। कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया एक्सनका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले भने । नेपालले अध्ययनले देखाएको सिमित भए पनि नेपाली मिडियाले धेरै विषय उठाएको तर विश्लेषणको अभाव रहेको बताएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त मिहिर ठाकुरले सञ्चारमाध्यमलाई सत्यको उत्खनन् जारी राख्न तर तथ्यलाई सनसनीपूर्ण नबनाउन आग्रह गरे। उनले स्वतन्त्र प्रेस, स्थिर राजनीति र मानवअधिकारबीचको सम्बन्धलाई पनि उजागर गरे। यद्यपि, उनले मिडिया कभरेज र सञ्चारकर्मी दुवैमा समानता र मर्यादामा खतराहरू निरन्तर जारी रहेको टिप्पणी गरे र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरे।
