२७ पुष जनकपुरधाम। गत नोभेम्बरको सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको समयमा नेपाली पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूले उत्पादन गरेका समाचारहरूमध्ये १.९ प्रतिशत मात्रै मानवअधिकार र समावेशी मुद्दाहरू समेटिएका थिए।
मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट निर्वाचनको मिडिया कभरेजसम्बन्धी अध्ययन, मिडिया एक्सनले गरेको क्यानडा फण्ड फर लोकल इनिसिएटिभ्स (सीएफएलआई) को सहयोगमा मंगलबार सुरु गरिएको नेपाल (म्यान) ले यो असाधारण न्यून संख्या देखाएको छ। प्रतिवेदनको शुभारम्भ गर्दै नेपाल सरकारका मन्त्री दामोदर भण्डारीले राज्यले नदेखेका समाजका समस्यालाई हेर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रमुखता र राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विगत केही दशकमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले गरेको मात्रात्मक र गुणात्मक बृद्धि भएको उल्लेख गरे तर त्यो वृद्धि मिडियाको सामग्रीमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। “नेपाली मिडिया सतही मुद्दाहरूमा अल्झिएको हुन सक्छ र आवश्यक गहिरो विश्लेषण गर्न नसकेको हुन सक्छ। नेपाल सरकार यसको विकासका लागि मिडियाको साथमा छ,” उनले थपे।
