१३ पुष, जनकपुरधाम। भारतीय आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत नेपालले उत्पादन गरेको भन्दा सस्तो बनाउने कदममा भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले यस महिनाको सुरुमा नयाँ भारतीय जलविद्युत आयोजनाको अन्तरराज्यीय प्रसारण शुल्क हटाएको छ।
मन्त्रालयले डिसेम्बर २ मा नयाँ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा अन्तरराज्यीय प्रसारण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। माफी पहिले नै सौर्य र वायु ऊर्जा परियोजनाहरूमा उपलब्ध छ।
तर, नेपालले निर्यात गर्ने जलविद्युतमा यो छुट लागू नहुने र भारतीय विद्युत बजारमा नेपाली विद्युत् उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक धार गुमाउने भएकाले यस कदमले नेपाली अधिकारी र निजी क्षेत्रको हैसियत बढाएको छ। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ले यसै महिनाको सुरुमा आयोजना गरेको दक्षिण एसिया (बीबीआईएन) पावर समिटमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भारतीय नीतिले नेपाली जलविद्युत निर्यातमा पर्ने सम्भावित असरबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय प्रसार ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
