०८ पुष, जनकपुरधाम। एनएचआरआईहरूको छाता संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गान्हरी) ले नोभेम्बर ८, २०२२ मा भएको निर्णयअनुसार नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हैसियतलाई ‘क’ बाट ‘ख’ मा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ।
गान्हरीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै यो पेरिस सिद्धान्त (संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको प्रस्ताव ४८/१३४-१९९३) पूर्णरूपमा पालना नगरेको र सरकारको कार्यपालिकाबाट पनि स्वतन्त्र नभएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
अक्टोबर २०२२ मा अन्तिम सुनुवाईको क्रममा, GANHRI को प्रत्यायन उपसमिति (SCA) ले NHRC लाई चार प्रश्नहरू सोध्यो। ती प्रश्नहरू थिए: NHRC सदस्यहरूको नियुक्तिलाई चुनौती दिने सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको स्थिति र नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न NHRC को क्षमता, NHRC सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयता, NHRC को कार्यादेश र दृश्यता, र NHRC द्वारा यसको पदोन्नति र संरक्षण जनादेश पूरा गर्न आफ्नो स्वतन्त्रता प्रदर्शन गर्न को लागी ठोस कार्यहरु को हालैका उदाहरणहरु।
ती प्रश्नहरू NHRC द्वारा लिखित जवाफ पेश गर्नु अघि फोनमा सोधिएको थियो। दुर्भाग्यवश, एनएचआरसीले नियुक्तिहरू, कार्यादेशको प्रयोग र संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई उचित ठहराउन तर्क, प्रमाण, तथ्य र उदाहरणहरू सहित यी प्रश्नहरूको सन्तोषजनक जवाफ दिन असफल भयो। पछि, GANHRI ले NHRC को स्थिति डाउनग्रेड गर्न सिफारिस गर्यो। यहाँ उल्लेखनीय छ कि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापनादेखि नै यसले ए ग्रेडको उपभोग गर्दै आएको थियो।
