०८ पुष, जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशका राज्यपाल हरिशङ्कर मिश्रले जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको ऐन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । मधेश प्रदेशस्तरीय दलित महाधिवेशन–२०२२ को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुखले दलित र तल्लो तहका जनतालाई सम्बद्ध ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जातीय व्यवस्थाले विभिन्न किसिमका भेदभावको शिकार भइरह्यो।
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलन गरी समाजमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्ने अभियानको उद्देश्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा छुवाछुतलाई गैरकानुनी र अपराधीकरण गरेको लामो समय भइसकेको छ, तर व्यवहारमा भने कायमै छ । उनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई सामाजिक विकृतिको संज्ञा दिँदै यसको उन्मूलनका लागि साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आरोप–प्रत्यारोपले प्रथा हटाउन मद्दत गर्दैन तर सामाजिक समानता हासिल गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक प्रयास र सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रदेश प्रमुखले बताए।