११ मङ्सिर, जनकपुरधाम। सङ्घीय सरकारले विभिन्न विषयगत क्षेत्रको मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०२२’ लागू गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रशासन, कार्यविधिले स्थानीय आर्थिक विकासको मूल्याङ्कनका लागि तीनवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
जसमा आर्थिक नीति तथा योजना, आर्थिक विकास पूर्वाधार, आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमशीलता विकास र औद्योगिक प्रवद्र्धन समावेश हुन्छ। कार्यविधिले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय आर्थिक विकासका सूचकहरूको मूल्याङ्कन आफै वा तेस्रो पक्षबाट गराउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले वेबमा आधारित प्रणालीमा हालेका विवरणका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुअघि स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा डीसीसीले मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
