सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, साउन ८ गते ।
मधेस प्रदेशमा अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधामको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा प्रदेशका आठ जिल्लामा १० हजार ७५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को तुलनामा १ हजार १५१ ९करिब १२ प्रतिशत० ले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ९ हजार ५९९ र २०८०र८१ मा ९ हजार ६२० मुद्दा दर्ता भएका थिए।
तथ्यांकले मधेसमा अपराधको प्रकृति पनि बदलिँदै गएको संकेत गरेको छ। विशेषगरी संगठित तथा आर्थिक अपराधमा अत्यधिक वृद्धि भएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५३१ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या १ हजार ३८ मात्र थियो। एक वर्षमै करिब डेढ हजार मुद्दा थपिनु आर्थिक अपराध नियन्त्रण प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको देखिन्छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्तव्य ज्यानका १०१ मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो वर्ष ९७ र त्यसअघिको वर्ष १२५ मुद्दा दर्ता भएका थिए। यसले हत्या सम्बन्धी अपराधमा ठूलो उतारचढाव नभए पनि स्थायी रूपमा उच्च संख्या कायम रहेको देखाउँछ।
त्यसैगरी, ज्यान मार्ने उद्योगका ३७४, भवितव्य ज्यानका ६४५, ज्यान सम्बन्धी अन्य १५५ र गर्भपतनका १५ मुद्दा दर्ता भएका छन्। फुटकर ज्यानका १०१ मुद्दा पनि प्रहरीमा पुगेका छन्।
चिन्ताजनक पक्ष भने आत्महत्यासम्बन्धी घटनाको उच्च संख्या हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार ३४८ आत्महत्यासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो तथ्यांकले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक तनाव तथा पारिवारिक समस्याजस्ता विषयमा प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
त्यस्तै, सामाजिक अपराधका २ हजार ३६४, महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराधका ७०६, सवारी दुर्घटनासम्बन्धी ७७६ र विविध शीर्षकका १ हजार ६३४ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
समग्र तथ्यांकले मधेस प्रदेशमा अपराधका मुद्दा संख्या मात्र होइन, प्रकृतिमा पनि परिवर्तन भइरहेको देखाउँछ। हत्या तथा हिंसात्मक अपराध स्थिर देखिए पनि आर्थिक तथा संगठित अपराधको तीव्र वृद्धि, आत्महत्याका घटनाको उच्च संख्या र सामाजिक अपराधको व्यापक उपस्थितिले सुरक्षा निकायसँगै राज्यका सामाजिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रका लागि समेत चुनौती थपिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अपराध नियन्त्रणसँगै आर्थिक अनियमितता, सामाजिक विकृति र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप नगरे मुद्दाको संख्या अझ बढ्न सक्ने संकेत तथ्यांकले गरेको छ।