सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, साउन ७ गते ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले सुरु गरेको आन्दोलन चौथो दिन पनि जारी रहेको छ। सोमबारदेखि युवा एवं विद्यार्थीहरुको अगुवाईमा सुरु भएको प्रदर्शन आज पनि निरन्तरता पाएपछि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको छ। आन्दोलनका कारण संसद आसपासको क्षेत्र उच्च सुरक्षा निगरानीमा राखिएको छ भने सर्वसाधारणको आवागमनमा समेत असर परेको छ।
भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार आज बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीहरू जन्तर-मन्तरमा भेला भएका छन । सम्भावित झडपलाई ध्यानमा राख्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बुधबार आन्दोलन उग्र बनेपछि पश्चिम बंगालबाट थप २० कम्पनी सुरक्षाकर्मी दिल्ली बोलाइएको थियो।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन ९डीएमआरसी० ले राजीव चौक, मण्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट, सुप्रिम कोर्टलगायत १६ वटा मेट्रो स्टेशन अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द गरेको छ। बुधबार पनि यी स्टेशनहरू बन्द गरिएका थिए। राजधानीका अत्यधिक व्यस्त मेट्रो स्टेशन बन्द हुँदा दैनिक यात्रुहरूलाई सास्ती भएको छ।
बुधबार संसद मार्ग क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए। घटनामा दुई सहायक प्रहरी आयुक्त ९एसीपी०, एक इन्स्पेक्टर, एक हेड कन्स्टेबल र एक कन्स्टेबल गरी पाँच जना प्रहरी घाइते भएको दिल्ली प्रहरीले जनाएको छ।
यद्यपि सिजेपीले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै हिंसात्मक घटनाका लागि आफूहरू जिम्मेवार नभएको जनाएको छ। पार्टीले आन्दोलनस्थल नजिकै पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा राखिएको एउटा कारको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शनकारीलाई बदनाम गर्न योजनाबद्ध प्रयास गरिएको आरोप लगाएको छ। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत पार्टीले कारको फुटेका सिसा र झ्यालको भिडियो सार्वजनिक गर्दै दिल्ली प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
पार्टीले आन्दोलनस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको आरोप पनि लगाएको छ। सिजेपीका संयोजक अभिजीत दिप्केका अनुसार सरकारले आन्दोलनलाई दबाउन थप दमनकारी कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको आशंका गरिएको छ। यद्यपि प्रशासनले इन्टरनेट बन्द गरिएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा आन्दोलनको मुख्य माग रहेको र उक्त माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बनाउने विषयमा जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
वाङचुकले बुधबार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग भएको भेटमा सरकारले नीट परिक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबारे संसदमा छलफल गर्न सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको बताएका छन्। साथै आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी र प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कानुनी कारबाही नगरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि मात्र आफूले जारी राखेको अनिश्चितकालीन अनशन तोड्ने बताएका छन्।
उता विपक्षी दलहरूले भने शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा निष्पक्ष संसदीय छलफल हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभाका विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले मन्त्री पदमा रहँदै निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने भन्दै तत्काल राजीनामाको माग गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलन अब केवल प्रश्नपत्र चुहावटको विषयमा सीमित नरही सरकारको जवाफदेहिता, शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहससँग जोडिएको छ। आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा संसदको कामकारबाही, राजधानीको जनजीवन र राजनीतिक वातावरणमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ। यदि सरकारले आन्दोलनकारीसँग सहमतिको प्रयास नगरे वा प्रमुख माग सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा आन्दोलन अझ व्यापक बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ। पछिल्लो समय राजधानी दिल्ली सहित देशका विभिन्न ठाउँमा चर्किएको आन्दोलनले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई हल्लिएको छ ।