सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, साउन ५ गते ।
जनकपुरधामदेखि पश्चिममा पर्सा र पूर्वमा सप्तरीसम्मको रुटमा चलाउन भन्दै मधेश सरकारले खरिद गरेका पाँचवटा बस अलपत्र परेका छन ।
सरकारले खरिद गरेका ती बसहरु एक वर्षसम्म चलाउन नसकेपछि प्रदेश सरकारले ती बसहरु तीनवटा संस्थालाई बाँडेको थियो । तैपनि ती बसहरु साढे चार वर्षयता अलपत्र नै छन् । मधेश प्रदेश सरकारले गौरवको योजना रहेको प्रदेश सरकार परिवहन सेवा साढे तीन करोड खर्चेर तुहिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०७६ फागुन ४ गते ५ वटा बस खरिदका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, काठमाडौंस्थित सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले मात्र बोलपत्र दर्ता गरेको थियो । कम्पनीले २८ कात्तिक २०७७ मा ३ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा महिन्द्रा कम्पनीका ५२ सिटे ५ वटा बस उपलब्ध गरायो ।
बस खरिद भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पूजा गरेर बस मधेश भवन परिसरमा राख्न लगाए । चालक भर्नाको तयारी गर्न निर्देशन पनि दिए । तर, बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी संरचना, बजेट र सञ्चालन मोडेल कुनै पनि तयार गरिएको थिएन । परिणामस्वरूप बसहरू वर्षौंसम्म मधेश भवन परिसरमै थन्किए ।
बस खरिद भएपछि सञ्चालन कार्यविधि नबनेकाले भन्दै सरकारले ती बस आफैं सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्यो। पछि दुईवटा बस मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिइयो। बाँकी तीन बस मधेश कृषि विश्वविद्यालय, कृषि निर्देशनालय र कृषि तालिम केन्द्रलाई एक–एकवटा हस्तान्तरण गरियो।
तर ती निकायले पनि बस नियमित सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश बस खुला आकाशमुनि थन्किएका छन्। लामो समयदेखि प्रयोग नभएकाले बसको रंग उड्न थालेको छ। टायरसमेत बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिइएको बस प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ । प्रतिष्ठानले आफूलाई ठूला बस आवश्यक नभएको जनाउँदै बस फिर्ता लैजान मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएको छ।
प्रतिष्ठानका रेक्टर डा। रामनरेश पण्डितले कलेजका लागि साना बस पर्याप्त हुने बताए। ठूला बस चलाउँदा इन्धन खर्च धेरै हुने उनको भनाइ छ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालयले पनि बस ठूला भएकाले सबै ठाउँमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाएको छ। विश्वविद्यालयले कहिलेकाहीँ मात्र बस प्रयोग गर्ने गरेको छ।
कृषि तालिम केन्द्रले पनि बजेट अभावका कारण बस नियमित चलाउन नसकिएको जनाएको छ। इन्धन र मर्मतका लागि रकम नभएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रालयका केही कर्मचारीले बस सञ्चालन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने सुझाव दिएका थिए। तर सुझाव बेवास्ता गर्दै हतारमा बस खरिद गरिएको आरोप छ। कमिसनको लोभमा निर्णय गरिएको दाबी पनि गरिएको छ।
जितेन्द्र सोनल पदमुक्त भएपछि रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बने। उनले पनि बस सञ्चालन अघि बढाएनन्।
तत्कालीन सचिव दीपक दासले सरकारी बस सेवा आर्थिक रूपमा भार पर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले बस विभिन्न सरकारी निकायलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
पूर्वमन्त्री रामसरोज यादवले योजना नै तयार नगरी बस खरिद गर्नु अपरिपक्व निर्णय भएको बताए। सम्भाव्यता अध्ययन, लागत र सञ्चालन योजना नबनाई बजेट खर्च गर्दा योजना असफल भएको उनको भनाइ छ।
यता पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने आफूले ल्याएको योजना पछिल्ला सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए। निजी बस सेवा बन्द हुँदा सर्वसाधारणलाई सहुलियत यातायात दिन योजना ल्याइएको उनले बताए।
योजना सुरु गर्नुअघि कार्यविधि नबनाई बस खरिद गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। आयोगको बर्दिबास कार्यालयले मुद्दा अनुसन्धानकै चरणमा रहेको जनाएको छ।