सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, साउन ०१ गते।
विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ।
जनकपुरको त्रितियागाछीबाट असार २५ गते सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार काठमाडौं पुगेको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको सघन छलफलपछि ९ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटा तथा पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ। उक्त निर्णयपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिने सहमति भएको छ।
वडा कार्यालयमार्फत लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। साथै, भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
नयाँ कानुनमा वास्तविक रकमभन्दा बढीको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई आपराधिक कसुरका रूपमा परिभाषित गरिनेछ।
मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका क्रममा लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐनअन्तर्गत आवश्यक छानबिन गरिने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
पीडितका गुनासा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। त्यसैगरी, जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गर्ने सहमति भएको छ। यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने समितिले गर्नेछ।
साथै, पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नफसून् भन्ने उद्देश्यले आगामी वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएको छ।
उक्त ९ बुँदे सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितहरूले जारी आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन्।