सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम,असार १९ गते ।
चालु आर्थिक वर्षका पहिलो ११ महिनामा ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको अन्तिम महिना असार सुरु भएयता १८ दिनमै ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने असारे खर्चु फेरि दोहोरिँदा बजेट कार्यान्वयन, सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता र खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १८ गते बिहान ११स्२५ बजेसम्म प्रदेश सरकारले कुल १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार १६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको २८।३० प्रतिशत हो। जेठ मसान्तसम्म खर्च २१।२४ प्रतिशत अर्थात करिब ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो। त्यसयता १८ दिनमै थप ७।०६ प्रतिशत अर्थात करिब ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको देखिन्छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख ३ हजार ९९९ रुपैयाँ अर्थात ४३।०२ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख ६४ हजार १६५ रुपैयाँ अर्थात २०।९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ३६।२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३।७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना सुरु भएपछि दुवै शीर्षकमा खर्चको गति उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ।
वर्षभर योजना कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको प्रदेश सरकार अन्तिम महिनामा ठूलो रकम भुक्तानी गर्न केन्द्रित भएको तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ भने हतारमा हुने भुक्तानीले विकास आयोजनाको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने भन्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूले निरन्तर सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन्।
मन्त्रालयगत खर्चतर्फ अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५३।७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेको छ, जसले हालसम्म ९।९३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४६।३८ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८।९७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३६।२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३१।२१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८।७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले २८।५६ प्रतिशत तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८।३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको खर्च २६।४७ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको १९।६० प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ११।०२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी असार २५ गतेसम्म हुने भएकाले आगामी केही दिनमा खर्चको प्रतिशत अझ बढ्ने सम्भावना रहेको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।