सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम,असार १६ गते ।
हजारौँ किशोरीलाई विद्यालयसम्म पुर्याउने उद्देश्यले खरिद गरिएका करिब पाँच हजार साइकल जनकपुरस्थित मधेश प्रदेश सरकारको गोदाममा वर्षौंदेखि धुलो माकुराको जालो र खियासँगै थन्किएका छन्। सरकारको चरम लापरवाही, राजनीतिक प्रतिशोध र प्रशासनिक निकम्मापनका कारण ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ जस्तो चर्चित कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ।
एक समय मधेश प्रदेशकै नमुना सामाजिक अभियान मानिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अहिले सरकारको बेवास्ता र निर्णयहीनताको सिकार बनेको हो ।
महिला शिक्षा, सशक्तीकरण, बालविवाह र दाइजो प्रथा न्यूनीकरणको उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रम एक समय मधेश सरकारको सबैभन्दा सफल सामाजिक अभियानका रूपमा चिनिन्थ्यो। साइकल वितरण, छोरी शिक्षा बीमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा तयारी कक्षा, छात्रामैत्री शौचालय र स्यानिटरी प्याड वितरणजस्ता योजनाले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहलमा संघीय सरकारले थप २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो भने विकास साझेदारहरूले समेत यसलाई नमुना कार्यक्रम मानेका थिए।
तर कार्यक्रमलाई सुधार गरेर अघि बढाउनुको सट्टा सरकारहरूबीचको राजनीतिक प्रतिशोध, प्रशासनिक अन्योल र अनियमितताको विवादले अभियान नै धराशायी बनायो। चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ।
२०७८ मा तेस्रो चरणमा खरिद गरिएका साइकलमा मापदण्ड विपरीत सामग्री प्रयोग भएको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो। अनुसन्धानपछि तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल र प्राविधिक प्रमुख भागवान झा दोषी ठहर भए भने अन्य कर्मचारीले सफाइ पाए। त्यसयता साइकल वितरण पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पुगे पनि कुनै निकायले यसको जिम्मेवारी लिन चाहेन। पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतपछि बनेका सरकारहरूले अघिल्लो सरकारको योजना भन्दै पन्छिने नीति अपनाए। परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७९र८० र २०८०र८१ मा साइकल वितरणका लागि छुट्याइएका ४५ करोड रुपैयाँसमेत खर्च हुन नसकी फ्रिज भयो।
प्रदेश सरकारले चार चरणमा ४२ हजार १४० साइकल खरिद गरेको थियो। तीमध्ये ३५ हजार ३४० साइकल वितरण भए पनि बाँकी करिब ६ हजार ८०० साइकल अझै जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाममा थन्किएका छन्। तीमध्ये करिब पाँच हजार साइकल अहिले पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
महालेखा परीक्षकले पनि सुरुदेखि नै स्पष्ट कार्यविधि नबनाई हचुवाका भरमा साइकल वितरण गरिएको, शिक्षा निकाय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय नगरेको तथा व्यवस्थापन कमजोर रहेको टिप्पणी गरेको छ।
हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले कार्यक्रम विगतकै सरकारको पालामा बन्द भइसकेको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षदेखि परिमार्जित स्वरूपमा ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी, समृद्ध प्रदेश’ अवधारणासहित पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनको दाबी छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।