सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम,असार ९ गते ।
सप्तरीमा एक व्यक्तिमाथि कुटपिट गरी हात भाँचिएको घटनाका मुख्य अभियुक्त रहेका वडाध्यक्षविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। यस घटनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको अनुसन्धान क्षमता र कानुनी दायित्वप्रतिको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राजगढ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार यादवसहित पाँच जनाविरुद्ध गत जेठ १ गते कुटपिट तथा अंगभंग मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर पक्राउ पुर्जीबारे जानकारी पाएलगत्तै यादवले जेठ ५ गते वडासदस्य सुमित्रादेवी खंगलाई निमित्त जिम्मेवारी सुम्पेर फरार भएका थिए। यति लामो समयसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसक्नु सुरक्षा संयन्त्रकै कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी हेमराज घिमिरेले फरार आरोपीहरूको खोजी भइरहेको बताए पनि हालसम्म दुई जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। मुख्य आरोपी मानिएका वडाध्यक्ष यादव भने अझै प्रहरीको पहुँचबाहिर छन्।
यसै मुद्दामा संलग्न रहेको आरोपमा ५० वर्षीय टुनु खंगलाई गत सोमबार राजविराज नगरपालिका–६ बाट पक्राउ गरिएको थियो। त्यसअघि जेठ २७ गते अर्का आरोपी शिवन खंग पक्राउ परेका थिए। पक्राउपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मृगौला रोगबाट पीडित देखिएपछि चिकित्सकको सल्लाह र सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई जिम्मा जमानीमा रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटना २०८१ कात्तिक २१ गते साँझको हो। राजगढ गाउँपालिका–२ को बनैनियाँ क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गर्न खोजिएको विषयमा विवाद हुँदा स्थानीय ललनकुमार सिंहलगायतले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि आक्रोशित बनेका वडाध्यक्ष यादव, टुनु खंग, शिवन खंग, पशुपति खंग र श्रीराम खंगले सिंहमाथि सामूहिक रूपमा आक्रमण गरेको आरोप छ। कुटपिटका क्रममा रड प्रहार हुँदा सिंहको हात भाँचिएको थियो।
पीडित सिंहले कात्तिक २५ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा जाहेरी दिन खोजेका थिए। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आरोप छ। त्यसपछि सिंहले माघ ९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जाहेरी पठाए पनि प्रहरीले सनाखतलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो।
प्रहरीले घटनालाई बेवास्ता गरेपछि अन्ततः पीडित न्यायको खोजीमा अदालत पुग्न बाध्य भए। सिंहले २०८१ चैत ५ गते उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय पूर्णप्रसाद राजवंशी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ १४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि मात्रै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको तथ्यले प्रारम्भिक चरणमा प्रहरी प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएको देखिन्छ। अहिले पनि मुख्य आरोपी वडाध्यक्ष फरार रहनुले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।