सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम,असार ९ गते ।
नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब आठ वर्ष बितिसकेको छ। तर धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका-५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार अझै पनि खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। सरकारले सरसफाइ अभियानअन्तर्गत अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको दाबी गरे पनि विपन्न दलित बस्तीमा आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन।
पचहर्वा मुसहर बस्तीकी उर्मिला सदाका अनुसार घरमा शौचालय नहुँदा उनी राति वा बिहान सबेरै अँध्यारोमा खेततिर जान बाध्य छिन्। खुला स्थानमा शौच गर्दा लाज लाग्ने, खेतधनीबाट गालीसमेत खानुपर्ने अवस्था रहेको र महिलाका लागि यो समस्या अझ पीडादायी बनेको उनले बताइन्।
एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको यस बस्तीमा जम्मा तीनवटा शौचालय मात्र छन्। बाँकी परिवारले वर्षौंदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा दिसापिसाब गर्दै आएका छन्। विडम्बना, यही वडा २०७५ सालमै खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर दलित समुदायको यो बस्ती भने अझै सरसफाइ सुविधाको पहुँचबाहिर छ।
स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार बस्तीमा करिब ३७० जनाको बसोबास छ। वृद्धवृद्धा, महिला, पुरुष र बालबालिकासमेत खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन्।
स्थानीय परमदेवी सदाले कतिपय परिवारसँग शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नै नभएको र आर्थिक अभावका कारण पनि धेरैले शौचालय बनाउन नसकेको बताइन्। केही परिवार भने सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामा बसेका कारण निर्माण कार्य अघि नबढेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार महिलाहरू राति पुरुषहरू सुतेपछि वा बिहान उज्यालो हुनुअघि खेततिर जान बाध्य हुन्छन्। खुला स्थानमा जाँदा सर्प तथा विषालु किराको डर हुने, कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ता रहने र वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या झन् जटिल बन्ने गरेको उनले सुनाइन्।
बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुम्बासी छन्। उनीहरूसँग पर्याप्त जग्गा छैन भने शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत पनि छैन। बसोबास गरिरहेको सानो घरबाहेक अन्य जमिन नभएकाले अरूको खेतबारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
स्थानीय रामदयाल सदाले शौचालयको अभावले सरसफाइ मात्र होइन, मानव मर्यादा र सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए। खुला दिसापिसाबका कारण बस्ती वरपरको वातावरण फोहर बन्दै गएको र झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ। सरसफाइको कमीका कारण विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने गरेको उनले बताए।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन्। धनुषाका सबैला, विदेह, मिथिला विहारी तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका विपन्न बस्तीहरूमा समेत शौचालयको समस्या कायम रहेको उनले जानकारी दिए।
नेपाललाई २०७५ सालमा दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरिएको थियो। तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको अवस्था हेर्दा त्यो घोषणा व्यवहारमा कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।