सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम,असार ४ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने घोषणा गरेको छ । अगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को बजेटमार्फत प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेपछि प्रहरी समायोजनको बहस फेरि चर्किएको छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र निर्माणको तयारी थालेको जनाएको छ । तर संघीय कानुनका कारण त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखिएको छ।
असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले शान्ति सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन मधेश प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने र चालु आर्थिक वर्षमै नयाँ प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका थिए। बजेट वक्तव्यको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यवस्थामा यो विषय समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनको मुद्दालाई पुनः प्राथमिकतामा राख्दै संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अपनाएको देखिएको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालभरि यो विषयमा तुलनात्मक रूपमा मौन देखिएको सरकार कार्यकालको अन्त्यतिर आएर फेरि सक्रिय भएको छ।
मधेश प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको विवाद नयाँ भने होइन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दै आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन नल्याएकाले प्रदेश र केन्द्रबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशले एकतर्फी रूपमा प्रहरी भर्ना गरे देश दुर्घटनातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको थियो।
पछि संघीय सरकारले २०७६ मा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसयता मधेश सरकारले विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री तथा संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनको माग उठाउँदै आएको थियो। पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले पनि प्रारम्भिक चरणमा यो मुद्दा उठाए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खासै सक्रियता देखाएको थिएन। अहिले भने बजेटमार्फत प्रदेश प्रहरी भर्नाको व्यवस्था गरेर संघीय सरकारमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
तर प्रदेश सरकारको यो कदम कानुनी रूपमा सहज छैन। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ अनुसार समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नेपाल प्रहरी वा प्रदेश प्रहरीका लागि नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसले प्रदेश प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी अवरोध खडा गर्ने देखिन्छ।
यद्यपि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संघीय सरकारले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिएकाले प्रदेश सरकार आफ्नै कानुनअनुसार अघि बढ्न खोजेको बताएका छन्। उनका अनुसार मधेश प्रदेशसँग आफ्नै प्रदेश प्रहरी ऐन रहेकाले त्यसकै आधारमा अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको हो। उनले यो विषय एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरे प्रदेशले आफ्नै बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेका छन्।
पूर्वसहसचिव काशीराज दाहाल भने प्रहरी समायोजन नभएसम्म प्रदेश प्रहरी गठन गर्न कानुनी र संरचनागत समस्या रहने बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ प्रहरी संगठन खडा गर्नुअघि दरबन्दी र संरचना निर्माण आवश्यक हुन्छ, जुन वर्तमान कानुनी अवस्थाले सहज बनाउँदैन।
नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० उत्तमराज सुवेदीले पनि संघीय प्रहरी ऐनबिना प्रदेश प्रहरीको प्रभावकारी सञ्चालन सम्भव नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गरे पनि उनीहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक बितिसक्दा समेत प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन। केही स्थानीय तहले नगर प्रहरी सञ्चालन गरे पनि सातवटै प्रदेश अझै संघीय प्रहरीकै भरमा छन्।
मधेश प्रदेश सरकारले २०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढेकाले उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीय संसदबाट पारित प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनले ३० दिनभित्र कर्मचारी विवरण तयार गरी समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि करिब सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अलपत्र छ। यसको मुख्य कारण संघीय प्रहरी ऐन अझै पारित नहुनु रहेको बताइन्छ।
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावी अभियानका क्रममा प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदेशको आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रबिना संघीयता सुदृढ हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि बजेट व्यवस्था भइसकेको र गठबन्धनमा रहेका दलहरू यस विषयमा एकजुट रहेको बताए। साथै आवश्यक परे प्रदेश प्रहरी गठनका लागि संघर्ष गर्न पनि पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।