सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम,असार १ गते ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसका लागि आज दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार मधेश सरकारले स्थापना भएयताकै सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो। चालु र पुँजीगत खर्चसहित करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा भएको थियो। त्यसपछि सरकारले अधिकांश विकासे योजनाको बजेटमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपरेको थियो। क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा आर्थिक दबाब बढेको निष्कर्षपछि यसपटक बजेटको आकार घटाइएको बताइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने साना योजनालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ। विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाका विभिन्न शीर्षकलाई एकीकृत गर्दै कम्तीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका योजना मात्र समावेश गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउन लागिएको हो।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसका लागि आज दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार मधेश सरकारले स्थापना भएयताकै सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो। चालु र पुँजीगत खर्चसहित करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा भएको थियो। त्यसपछि सरकारले अधिकांश विकासे योजनाको बजेटमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपरेको थियो। क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा आर्थिक दबाब बढेको निष्कर्षपछि यसपटक बजेटको आकार घटाइएको बताइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने साना योजनालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ। विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाका विभिन्न शीर्षकलाई एकीकृत गर्दै कम्तीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका योजना मात्र समावेश गर्ने तयारी गरिएको स्रोतको दाबी छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।