सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ २९ गते ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिएको छ।
बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३’ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले सडक, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने जनाएको छ। टुक्रे आयोजनाभन्दा दीर्घकालीन महत्वका प्रादेशिक गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय योजनामा स्रोत केन्द्रित गरिने नीति लिइएको छ।
विधेयकमा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै शून्य बेरुजुको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। साथै सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाइने तथा शासकीय सुधारका कार्यक्रम लागू गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया संयन्त्र हटाई डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै कृषकको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई गम्भीर रोगको उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्ने सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने नीति लिइएको छ। स्थानीय तहको सहलगानीमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिने तथा अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बीमा अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री बोर्ड जडान गरिने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक नमुना विद्यालयको स्तरोन्नति गरिने तथा विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गरी विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा छात्राहरूको आकर्षण बढाउन विशेष प्रोत्साहन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।