सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ २७ गते ।
वित्तीय सन्तुलन कायम राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने ‘असारे खर्च’ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको संशोधित परिपत्रमार्फत प्रदेशका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायलाई खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशन दिएको हो।
निर्णयअनुसार मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी रकमको ३० प्रतिशत कटौती तथा रोक्का गरिनेछ। त्यस्तै सवारी साधन मर्मत, मेसिनरी तथा औजार मर्मत–सम्भार, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत, पत्रपत्रिका तथा सूचना प्रकाशन, कार्यक्रम सञ्चालन, भ्रमण, सवारी तथा मेसिनरी भाडा, सरसफाइ संरचना निर्माण, वन तथा वातावरण संरक्षण तथा भवनको संरचनागत सुधारलगायत शीर्षकमा बाँकी रकमको ५० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कार्यादेश नलिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा रोक्का गरेको छ। पुस्तक तथा सामग्री खरिद, इन्धन, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन, कर्मचारी तालिम, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन, अन्य भ्रमण, विभिन्न संस्थालाई दिइने अनुदान, सामाजिक सहायता, पशुपालन तथा व्यावसायिक विकास, विद्युत् संरचना निर्माण र सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी पूँजीगत सुधार खर्चसमेत रोक्का गरिएका शीर्षकमा परेका छन्।
यसैगरी, सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये सुरु विनियोजित रकम १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम भएका आयोजनाहरू पनि रोक्का गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार खर्च कटौतीले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुका साथै सीमित स्रोत–साधनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
यद्यपि प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, तालिम, अनुसन्धान, अनुदान तथा साना पूर्वाधार कार्यक्रमहरूमा समेत रोक लगाएको निर्णयले सेवा प्रवाह र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता पनि देखिएको छ। विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आएर गरिएको यस्तो निर्णयले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको संकेत गर्ने र प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता तथा योजना व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउने विश्लेषण गरिएको छ।
मधेश प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत बजेट खर्च न्यून रहने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च बढ्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसपटक सरकारले खर्च नियन्त्रणमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरेको भए पनि यसले विकास कार्यक्रमको गति कति प्रभावित पार्छ भन्ने विषय आगामी महिनाहरूमा स्पष्ट हुने देखिन्छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।