सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ २६ गते ।
एउटा चुनाव हारेलगत्तै अर्को चुनाव लड्ने, प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएपछि समानुपातिक सूची वा राष्ट्रियसभामार्फत पुनः सत्तामा पुग्ने नेताहरूको बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदाअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सम्बन्धित पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म अन्य कुनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। उनीहरूले सोही क्षेत्र वा तहमा हुने उपनिर्वाचनमा भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्।
जेठ १९ गते गृह मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडा बनाइएको छ। प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा दुई पटक समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः सोही प्रणालीबाट उम्मेदवार बनाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म चुनाव लड्न रोक लगाउने, एउटा दलको सदस्य रहँदै अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाइने तथा निर्वाचन कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निश्चित अवधिसम्म उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
आयोगले निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्ने, प्रचारप्रसार अवधि सीमित गर्ने तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। समानुपातिकतर्फ दलहरूले न्यूनतम २५ प्रतिशत उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जुन अहिलेको व्यवस्थाभन्दा बढी हो।
मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई दूतावासमार्फत समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था, ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने विकल्प तथा विद्युतीय मतदानको सम्भावनासमेत समेटिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन खर्चका लागि तोकिएको बैंक खाता प्रयोग नगर्ने दल वा उम्मेदवारलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल कायम धरौटी रकम पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको धरौटी १० हजारबाट ४० हजार रुपैयाँ पुर्याउने तथा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि पनि रकम बढाउने प्रस्ताव छ।
मधेशसहित देशभर चुनावमा पराजित भए पनि विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट पुनः संसद् वा सत्तामा पुग्ने राजनीतिक अभ्यास बढिरहेका बेला आयोगको यो प्रस्तावलाई जनमतको सम्मान र निर्वाचन प्रणालीलाई थप जवाफदेही बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाले राजनीतिक अधिकार सीमित गर्ने कि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा बहस भने आगामी दिनमा थप चर्किने देखिन्छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।