सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ २५ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको सञ्जीव कुमार झा हत्याका अभियुक्त रहेको पाइएको छ । झा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका २ का अध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या आरोपमा पुर्पक्षमा जेल सजाय भोगेर साधारण तारेखमा रिहा भएका अभियुक्त हुन्।
वडाध्यक्ष यादवको हत्या आरोपमा झासँगै दिलिप मण्डललाई २०८१ कात्तिक ६ गतेका दिन जिल्ला अदालत महोत्तरीले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो। दुवै जना उच्च अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन्। प्रदेश जनलोकपाल आयोग सम्बन्धी ऐनमा उच्च नैतिक रहेका व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुन विपरित राजनैतिक पहुँचकै आधारमा झालाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ ।
गत जेठ १२ गते प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले महोत्तरीको औरही नगरपालिका ७ बस्ने झा र सोही नगरपालिका– ८ बस्ने कुमारी सुजाता विमललाई प्रदेश जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।
२०८१ भदौ ९ गते बिहानको समयमा वडाध्यक्ष मुकेश सवार लु.प्र ०१–००१ प ६३६२ नम्बरको मोटरसाइकलसहित जलेश्वर–बर्दिबास सडक खण्डको बर्दिबास नगरपालिका ८ स्थित कल्भर्ट नजिकै मृत फेला परेका थिए। घटना शंकास्पद रहेको भन्दै तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले दबाब दिएपछि सिआइबी सहितको अनुसन्धानपछि वडाध्यक्ष यादवको हत्या आरोपमा उनकै साथीहरु झा र दिलीप मण्डललाई पक्राउ गरेको थियो। पछि महोत्तरी जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो।
हत्याको घटनामा साधारण तारेखमा रिहा भएका झा नेकपा एमाले एवं पूर्व मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवका निकटस्थ हुन् ।
झा सम्सीका एक होटल सञ्चालक हुन्। होटल सञ्चालनकै क्रममा यौन व्यवसायमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएको भन्ने आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
यता, प्रदेश जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीले सदन नै अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादवले ऐन अनुसार जनलोकपाल आयोग र लोकसेवा आयोगको सदस्य नियुक्तका लागि रहको समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था रहेकोमा अल्पमतमा रहेको समय मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रुपमा सदस्यहरु नियुक्त गरेको भन्दै गत मंगलबार बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।
प्रदेशसभा बैठकमा जसपा नेपालसहित जनमत पार्टी र राप्रपाले सदस्यहरुको नियुक्ति खारेज र मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले माफी माग्नुपर्ने भन्दै बैठक नै अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसयता प्रदेशसभा बैठक समेत बस्न सकेको छैन।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।