सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ २१ गते ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा इन्धनमा मात्रै ३ करोड ३ लाख ५ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। यसरी औसतमा उपमहानगरपालिकाले इन्धनमा मात्रै दिनको ८३ हजार २८ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले इन्धन खर्चको अभिलेखीकरण र वितरण प्रक्रियामै पनि बदमासी गरेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले इन्धन खर्चको विवरण प्रणालीमा नियमित रूपमा प्रविष्ट नगरेको मात्र नभई सवारी साधनका लागि संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार इन्धन सुविधा वितरण गरेको प्रमाणसमेत प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। कुल इन्धन खर्चमध्ये १४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पदाधिकारीहरूको सवारी सुविधामा तथा २ करोड ८८ लाख ११ हजार २८५ रुपैयाँ कार्यालय तथा अन्य प्रयोजनमा खर्च भएको उल्लेख छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले नियमित रूपमा कार्यालय आउने कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीले ब्लुबुक र चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि कार्यालयमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि छ। तर महालेखापरीक्षकले उपमहानगरले यी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेको औंल्याएको छ।
उपमहानगरसँग हाल २ वटा टाटा सफारी, ८ वटा टिपर, २१ वटा ट्र्याक्टर, २ वटा ब्याकलोडर, ३१ वटा मोटरसाइकलसहित विभिन्न प्रकारका दर्जनौँ सवारी साधन तथा उपकरण रहेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि तीमध्ये केही सवारी साधन लामो समयदेखि बिग्रिएको अवस्थामा थन्किएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि इन्धन खर्च उच्च देखिनुले खर्चको आवश्यकता, उपयोगिता र निगरानी प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
इन्धन खर्चसँगै सवारी साधन मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा पनि उपमहानगरले १ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर महालेखापरीक्षकले मर्मतसम्बन्धी स्थायी अभिलेख र लगसिट तयार नगरिएको, एउटै सवारी साधनमा पटक-पटक मर्मत खर्च देखाइएको तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम कर्मचारीहरूको नाममा समेत भुक्तानी गरिएको तथ्य फेला परेको जनाएको छ। यसले खर्चको पारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
यता जनप्रतिनिधिहरूले सेवा-सुविधा शीर्षकमा पनि उल्लेख्य रकम बुझेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा यातायात सुविधावापत ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल सुविधावापत ३४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट सुविधावापत ३४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कारमा ७० लाख ६८ हजार रुपैयाँ, दशैं भत्तामा १९ लाख ५ हजार रुपैयाँ तथा बैठक भत्तामा ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यी शीर्षकमा मात्रै पदाधिकारीहरूले कुल ३ करोड १८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सुविधा बुझेका छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो रकम उपमहानगरको आन्तरिक आयको १९।३६ प्रतिशत बराबर हो। विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा स्रोत अभावको गुनासो भइरहेका बेला प्रशासनिक तथा सुविधामूलक खर्चको यस्तो उच्च अनुपातले स्थानीय तहको वित्तीय प्राथमिकता र मितव्ययितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।