सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ १२ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको दाबी गरे पनि प्रदेशका आधाभन्दा बढी किसान अझै आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य रहेको पाइएको छ । सरकारको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४९ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने बाँकी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन अझै वर्षामा निर्भर रहेको छ ।
गत वर्ष समयमा पानी नपर्दा मधेशका अधिकांश जिल्लामा धान रोपाइँ प्रभावित भएको थियो । मधेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार गत वर्ष प्रदेशमा जम्मा ७७ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको थियो । असारमै सुरु हुनुपर्ने रोपाइँ सिँचाइ अभावका कारण साउनको दोस्रो सातापछि मात्रै तीव्र बनेको थियो ।
प्रदेश सरकारले विगतमा ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ भन्ने नारासहित महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि त्यसको प्रभाव खेतसम्म पुग्न नसकेको किसानहरूको गुनासो छ । समयमै वर्षा नहुनु, भूमिगत पानीको अव्यवस्थित दोहन र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली अभावले मधेशको कृषि उत्पादन झन् जोखिममा परेको उनीहरू बताउँछन् ।
सिँचाइ विस्तारका नाममा डिप बोरिङ, पावर ड्रिल ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेलमा ठूलो लगानी गरिए पनि धेरै संरचना प्रयोगविहीन बनेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष महोत्तरीमा ३३ र धनुषामा २२ वटा गरी ५५ वटा डिप बोरिङ जडान गरिएको थियो । त्यस्तै, महोत्तरीमा ४३ र धनुषामा १२३ वटा गरी २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल जडान गरिए पनि तीमध्ये अधिकांश अहिले बन्द अवस्थामा पुगेका छन् ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका निमित्त प्रमुख अमलेश यादवले बजेट अभाव, ट्रान्सफर्मर चोरी, विद्युत् आपूर्तिको समस्या तथा प्राविधिक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण धेरै आयोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । संरचना बनाउनु मात्रै समाधान नभएको बताउँदै उनले त्यसको सञ्चालन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
प्रदेश सरकारले स्यालो ट्युबवेल वितरण कार्यक्रममार्फत किसानलाई राहत दिने प्रयास भने जारी राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा ४०५, रौतहटमा ३१२, सप्तरीमा २३२, सिराहामा २०९, महोत्तरीमा २०५ र सर्लाहीमा १४५ किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आवेदन प्रक्रिया जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर किसानहरू भने यस्तो कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिन तयार छैनन् ।
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले सिँचाइ अभावका कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार यस वर्ष आवेदन दिएका सबै योग्य किसानलाई नियमानुसार स्यालो ट्युबवेल सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।