सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ ११ गते ।
मधेश प्रदेशमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको बार्गेनिङले मन्त्रीपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आइतवारै नेकपा एमालेबाट थप तीनजना मन्त्री नियुक्त गरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेपनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।
नेकपाले जसरी पनि अर्थ मन्त्रालय नछोड्ने र नपाएको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी सहित तयारी अघि बढाएपछि मुख्यमन्त्री यादव रोकिएका थिए । नेकपाको केन्द्रिय नेतृत्वले समेत तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन निर्देशन दिएको थियो ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच ५ जना सांसदमा एउटा मन्त्रालय दिने सहमती छ । त्यस अनुसार नेकपाले ३ वटा मन्त्रालाय पाउनुपर्ने हो । तर उसले कि त अर्थ सहित तीनवटा मन्त्रालय कि चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको सत्तारुढ दलका एक नेताले बताए । प्रदेश स्तरमा मन्त्रालयको विवाद सुल्झिन नसकेपछि तीनवटै दलको शिर्ष नेतृत्वले यसबारे निर्णय गर्न लागेको छ । आइतवारै सपथको तयारीमा रहेको सत्तासाझेदार एमालेले भौतिक पुर्वाधार, शिक्षा तथा संस्कृति, समाज कल्याण र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाउने सहमती छ ।
भौतिकमा मो।समिर, यातायातमा शारदा थापा, शिक्षामा लखनलाल दास र समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मनोज सिंहलाई दिने तयारी छ । यसैबीच नेकपाको चेतावनीपछि मुख्यमन्त्री यादवले जनमत पार्टीलाई समेत सरकारमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । गएको शुक्रबार मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमाले र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा उनले विश्वासको मत पाएका थिए ।
गत वैशाख २७ गते जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका थिए ।
अहिले मधेस प्रदेशसभामा १०१ सांसद छन् । सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग २६, जनमतसँग १२ र राप्रपा प्रतिपक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेस २२, नेकपा एमाले २४ र नेकपासँग १५ सांसद छन् ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।