सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ ६ गते ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन रहेका वा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गएको माघ ४ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको छ। आदेशमा सल्लाहकार नियुक्तिको कार्यविधि, योग्यता, सुविधा, सेवा–सर्त र आचरणसम्बन्धी स्पष्ट नियम ६ महिनाभित्र बनाएर लागू गर्न मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, ती नियममा भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा चलिरहेका वा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार पदका लागि अयोग्य मानिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।
जीवनाथ चौधरीलाई तत्कालीन मन्त्री यादवले २०७८ असार २० गते सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए। रिटमाथि सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफमा यादवले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमै पुनरावेदन विचाराधीन रहेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सल्लाहकार बन्न रोक नलगाएको जिकिर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त तर्कलाई अत्यन्त संकीर्ण सोच को संज्ञा दिएको छ।
अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई शासकीय संरचनामा स्थान दिँदा जनताले समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै दूषित र भ्रष्ट ठान्ने जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ। सुशासनको मान्यतासँग मेल नखाने भ्रष्टाचारका अवयवलाई स्वीकार गरेर संवैधानिक नैतिकताको मार्गमा अघि बढ्न नसकिने आदेशमा भनिएको छ ।
विशेष अदालतले चौधरीलाई भ्रष्टाचार कसूरमा चार महिना कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका छन्। संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भए पनि हालसम्म सुनुवाइ सुरु भएको छैन।
चौधरीको नियुक्तिविरुद्ध बाबुलाल मण्डलले रिट दायर गर्दै उनलाई सल्लाहकारका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन तथा उनी संलग्न संस्थालाई कुनै भुक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको र चौधरी पनि पदमा नरहेकाले सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको छ। यद्यपि, सुशासन र संवैधानिक नैतिकतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठेकाले भविष्यका लागि मार्गनिर्देशन आवश्यक ठहर गर्दै अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जनाएको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।