सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ ६ गते ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको लहान, गोलबजार र मिर्चैया क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम छ वर्षदेखि अधुरै हुँदा यात्रु र स्थानीयले धुलो, हिलो र जामको सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डको ८६ दशमलव ८३ किलोमिटर सडक आयोजना निर्धारित समयमै पूरा हुन नसकेपछि सरकारले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी असार १६ गतेसम्मका लागि भए पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले पुनः चौथोपटक म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
२०७७ असार ११ गते नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’बीच सम्झौता हुँदा आयोजना २०८० कात्तिक ११ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ, विद्युत्का पोल र ट्रान्सफर्मर नसारिनु तथा निर्माण कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय समस्याका कारण काम पटक-पटक अवरुद्ध भयो । मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै गत वैशाख १५ गतेदेखि लहान क्षेत्रमा पुनः काम सुरु गरिएको सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि निर्माण कम्पनीले झण्डै तीन महिनासम्म सम्पूर्ण काम ठप्प पारेको थियो ।
सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीयको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे सडकका कारण सवारी सञ्चालन जोखिमपूर्ण बनेको छ भने व्यापार व्यवसायसमेत प्रभावित भएको स्थानीय व्यापारीहरूको गुनासो छ । लहानका व्यवसायीहरूले धुलोका कारण ग्राहक आउन छाडेको र ढुवानी लागतसमेत बढेको बताएका छन् । स्थानीयका अनुसार सडकछेउका बस्तीमा खोकी, दम र एलर्जीका बिरामी बढ्दै गएका छन् । पटक–पटक स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेर आन्दोलनसमेत गरेका छन् ।
आयोजनाको ढिलाइले राज्यलाई थप आर्थिक भार पनि परेको छ । कुल १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागतको आयोजनामा एडिबीको ७१ दशमलव २२ प्रतिशत ऋण लगानी रहेको छ । समयमै काम सम्पन्न नहुँदा खर्च हुन नसकेको रकममा सरकारले ‘कमिटमेन्ट चार्ज’ र ब्याज तिर्नुपरेको छ । एडिबी निर्देशनालयका अनुसार परामर्श सेवा अवधि थप, प्राविधिक निगरानी तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण प्रारम्भिक लागतभन्दा हालसम्म करिब दुई अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च थपिएको छ ।
पूर्वी खण्डअन्तर्गत ३९ दशमलव ४२ किलोमिटरमध्ये २४ दशमलव ५८ किलोमिटर र पश्चिमी खण्डको ४७ दशमलव ४१ किलोमिटरमध्ये ३५ दशमलव ६१ किलोमिटरमा मात्र कालोपत्र सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विज्ञहरूले रणनीतिक महत्वको सडक आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा मुलुकको आर्थिक गतिविधि, व्यापारिक पहुँच र वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर परेको बताएका छन् ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।