सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, वैशाख ३१ गते ।
धनुषा जिल्लाभरीमा सात हजार ६९४ सुकुमवासी रहेको पाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धनुषाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा उक्त संख्यामा सुकुम्बासी र ४९७ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ । वन क्षेत्रबाहेकको स्थानमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
भूमिहीन दलिततर्फ चार हजार ५९०, भूमिहीन सुकुमवासीतर्फ तीन हजार १०४ तथा अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ छ हजार ४९७ निवेदन भूमि समस्या समाधान आयोगमा परेको छ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि निवेदन सङ्कलनको काम अघि बढाइएको थियो । त्यस क्रममा जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १४ स्थानीय तहबाट सङ्कलन भएको थियो । ती स्थानीय तहबाट कुल १४ हजार १८१ निवेदन दर्ता भएका छन् ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाबाट मात्रै चार हजार ५७ निवेदन परेको छ ।
सबैला नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनिया, औरही तथा जनकनन्दिनी गाउँपालिकाबाट भने हालसम्म एउटा पनि निवेदन आएको छैन् । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धनुषाका अध्यक्ष सुरेश कोइरालाका अनुसार बाँकी रहेका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निवेदन सङ्कलन प्रव्रिmया अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।
निवेदन सङ्कलन भएका स्थानीय तहमा तथ्याङ्क प्रमाणीकरणपछि लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरिने छ । त्यसपछि नापजाँच तथा स्थलगत अध्ययन गरी लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । आगामी आठ महिनाभित्र निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना बनाइएको भए पनि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै आयोग नै खारेजीको सूचीमा परेकाले प्रक्रिया अन्योलमा परेको बताइएको छ ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।