सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, वैशाख १० गते ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले वैशाख ८ गते गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको उक्त अधिवेशन वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषदकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट स्थगित गरिएको थियो।
त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले तयारी अपुग भएकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएकी थिइन्।
यसबाहेक सरकारका केही मन्त्रीले पनि संसदलाई ुबिजनेसु नभएकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएका थिए।
यसरी एक साताअघि मात्र तयारी नपुगेको भन्दै संसद अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले यही मौकामा संसदीय प्रक्रिया छल्दै दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो।
रोचक कुरा त, सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदा तीन वटा निर्णय मात्र सुनाएका थिए, जसमा अध्यादेश सिफारिस गरिएको विषय परेको थिएन।
संसद छलेर ल्याइएका दुई अध्यादेशमध्ये प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिसँग जोडिएको संवैधानिक परिषद अध्यादेश महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको चर्चा छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्।
कांग्रेसले सोमबार मात्रै भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दल नेता घोषणा गरेको छ।
नियमित अधिवेशन छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध पनि गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित नभएको बताएका छन्।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।