सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, वैशाख २ गते ।
दलित आरक्षण अन्तर्गत गैरदलित उम्मेदवारलाई उत्तीर्ण गराइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सिरहाका एकजना विद्यार्थीले मुद्दा दायर गरेका छन् । लोक सेवा आयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, पाँचौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पदको नतिजा विवादमा परेको हो । दलित आरक्षण अन्तर्गत गैरदलित उम्मेदवारलाई उत्तीर्ण गराइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठेको छ ।
गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले असार २१ गते सार्वजनिक गरेको नतिजामा पर्साका मुकेश सहनी मलाह दलित कोटाबाट पास भई पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा सिफारिस भएका थिए। तर वैकल्पिक सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेका सप्तरी, तिरहुत गाउँपालिका-२ का देवकृष्ण मण्डलले उक्त सिफारिस नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन्।
देवकृष्णले दलित कोटामा गैरदलित व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय दलित आयोग, लोक सेवा आयोग र गृह मन्त्रालयसम्म निवेदन दिएका छन्। उनले यस विषयमा दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा करिब आठ महिनादेखि विचाराधीन छ।
यसबीच राष्ट्रिय दलित आयोगले वैशाख १० गते सातै प्रदेशका लोक सेवा आयोगहरूलाई अत्यावश्यक पत्र पठाएको छ। आयोगका अनुसार २०७८ असार २९ गतेको निर्णयअनुसार तराईरमधेश क्षेत्रका पटवा, चिट्लार, विन, मुखिया, मलाह (सहनी्), लोहार र गोढिया जातरथरलाई दलित सूचीबाट हटाइएको थियो।
आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई ती जात–थरका व्यक्तिहरूलाई दिइएको दलित प्रमाणपत्र खारेज गर्न र भविष्यमा गैरदलितलाई दलित कोटाबाट सिफारिस नहुने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ।
आयोगका अनुसार केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अझै पनि ती थरलाई दलितको रूपमा प्रमाणपत्र जारी गरेको देखिएको छ, जसका आधारमा केही व्यक्तिहरूले लोक सेवा परीक्षामा दलित कोटाबाट सहभागी भई सिफारिस समेत प्राप्त गरेका छन्।
त्यसैगरी, त्यस्ता प्रमाणपत्र प्रयोग गरी केहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत लिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
यस विषयमा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई समेत आवश्यक कदम चाल्न आयोगले पत्राचार गरेको जनाएको छ।
देवकृष्ण मण्डलको उजुरीपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले साउन २ गते गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग स्पष्टिकरण मागेको थियो। आयोगले दिएको जवाफमा मुकेश सहनीले आवश्यक योग्यता पूरा गर्ने कागजात तथा पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी दलित प्रमाणपत्र पेश गरेकाले आवेदन स्वीकृत गरिएको र परीक्षा प्रक्रिया पूरा गरी उत्तीर्ण भएपछि सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।