सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, चैत २५ गते ।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ स्थित बडहडी खोलामा सम्झौता विपरीत गरिएको उत्खनन प्रकरणमा संलग्न ठेकेदारमाथि हालसम्म कुनै कारबाही नभएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
दुई वर्षअघि बर्दिबासस्थित पञ्चधुरा सप्लायर्सलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा दिइएको थियो । तर सो कम्पनीले निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन गर्दै अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन गरेको पाइएको थियो ।
यस विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि २०८१ जेठ २८ गते जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले अधिकृत युगेश्वर कुमार यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ठेकेदारले सम्झौता विपरीत अवैध उत्खनन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन । उल्टै, त्यतिबेला अवैध रूपमा संकलन गरिएको हजारौं घनमिटर ग्राभेलसमेत सम्बन्धित सप्लायर्स र क्रसर समूहले उठाएर लगेको खुलेको छ ।
गाउँपालिकाले २०८० फागुन ६ गते १४ हजार ४४५ घनमिटर उत्खननका लागि २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा ठेक्का दिएको थियो । तर छानबिन प्रतिवेदनअनुसार ७ चैतमै उक्त परिमाणभन्दा बढी उत्खनन भइसकेको देखिएको छ । खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जथाभावी निकालिएको तथा मापदण्डको व्यापक उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाका अनुसार सम्झौताभन्दा करिब पाँच गुणासम्म बढी उत्खनन गरिएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका तत्कालीन अध्यक्ष राजनन्दन मण्डलले सो समयमा स्टक जफत गरी कारबाही गर्न पालिका अध्यक्ष रामअशिष महतोलाई निर्देशन दिएको बताए । तर पछि उक्त स्टकसमेत उठाएर लगिएको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए । उनका अनुसार खोलामा करिब २५ फिटसम्म गहिरो खनेर सम्झौता विपरीत अत्यधिक मात्रामा ग्राभेल निकालिएको थियो ।
हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेवती पौडेलले पनि त्यसबेला स्टक नापजाँच र जफत गर्ने निर्णय भएको तर सुरक्षाका कारण कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको बताए। “संरक्षणका लागि प्रहरीसमेत खटाइएको थियो, तर केही दिनपछि रातारात स्टक उठाइयो,” उनले बताए । पौडेल साउन २०८१ मा मात्रै पदस्थापन भएका हुन् ।
उनका अनुसार समन्वय समितिको सिफारिसपछि पनि अत्यधिक उत्खननमा कुनै कारबाही भएको छैन । सप्लायर्सबाट सम्झौताअनुसारको मात्रै राजस्व संकलन गरिएको तर अतिरिक्त उत्खननबापत कुनै दण्ड वा जरिवाना नलागाइएको उनले उल्लेख गरे ।
उक्त ठेक्का प्रक्रियामा पालिका प्रमुख रामअशिष महतो, उपाध्यक्ष फुलकुमारी महतो, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजगिर महतो, राजस्व शाखा प्रमुख प्रमोद कुमार सिंह, लेखा अधिकृत सुमन पुरी, इन्जिनियर जितेन्द्र यादव तथा अधिकृत सुलेखा महतो लगायतको संलग्नता रहेका थिए ।
ठेकेदारले सम्झौता विपरीत खोलाको दोहन गरेको, जफत प्रक्रियामा राखिएको ग्राभेलसमेत उठाएर लगेको अवस्थामा पनि राजस्व दाखिला नगराउनु र पालिकाबाट कारबाही नहुनुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको आशंका स्थानीयले गरेका छन् । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न स्थानीयको माग रहेको छ ।
