सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, चैत २३ गते ।
आजदेखि सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म खुल्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्दै सरकारी कार्यालयहरु बिहान ९ बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म खुल्ला हुने भएका हुन् । यसअघि कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म थियो । जाडोयाम ९कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म० भने कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म सन्चालन हुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धन खपत घटाउनका लागि शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने तथा सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी निर्णयको प्रभाव अन्य निकायहरूमा पनि देखिन थालेको छ। देशभरका न्यायालयहरूले सोमबारदेखि नै बिहान ९ बजेबाट सेवा सुरु गर्ने जानकारी दिएका छन् भने सुरक्षा निकाय तथा तिनका औपचारिक कामकारबाहीको समयतालिका पनि सोही अनुसार परिमार्जन हुने भएको छ। सेवामूलक निजी क्षेत्रले समेत आफ्नो कार्यसमय मिलाउने तयारी गरेका छन्। तर, शैक्षिक संस्थाहरूको हकमा भने हालसम्म स्पष्ट निर्देशिका सार्वजनिक भइसकेको छैन। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको समय व्यवस्थापनबारे पनि अझै ठोस निर्णय भएको देखिँदैन।
नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने अभ्यास भने नयाँ होइन। २०५६ सालदेखि यस्ता प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र लागू गरेको यो व्यवस्था करिब दुई वर्षसम्म कायम रह्यो। यसको उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र सेवाग्राहीको पहुँच सुधार गर्ने थियो।
त्यसअघि २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले समेत कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सातामा पाँच दिन मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो।
पछिल्लो समय २०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै अभ्यास पुनः सुरु गरेको थियो। त्यसबेला बिहान साढे ९ देखि बेलुकी साढे ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने र दुई दिन बिदा दिने नीति लागू गरिएको थियो। मुख्यतः बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्दै इन्धन खपत घटाउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर, उक्त व्यवस्था लामो समय टिक्न सकेन र करिब एक महिनामै कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि हटाइएको थियो।
यसपटकको निर्णयले अघिल्ला अनुभवलाई कसरी समेट्छ र कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।