सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, चैत १९ गते ।
मधेस प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वितरण गरेको सशर्त तथा विशेष अनुदानमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन नष्ट भएपछि कारबाही प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आगजनी हुँदा उक्त प्रतिवेदन जलेर नष्ट भएको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सशर्त अनुदान र रकमान्तर प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लामो समयअघि नै प्रदेश सभामा पेश भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
समितिले २०८१ असार ९ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहसमक्ष पठाइएको भए पनि सरकारले कारबाहीमा खासै चासो देखाएन।
वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आन्दोलनका क्रममा केही महत्वपूर्ण फाइलहरू जलेको र उक्त प्रतिवेदन पनि त्यसैमा परेको हुनसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अभिलेख नै उपलब्ध नभएकाले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन कठिन भएको छ।
यता तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले भने प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार कमजोर रहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिवेदनमा एकातर्फ अनियमितता औँल्याइएको र अर्कोतर्फ सुधारका सुझाव दिइएकाले तत्काल कारबाही अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
समितिका संयोजक महतोले भने प्रतिवेदनमा दोषी र जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रदेश सभा र सरकारको दायित्व भएको बताए।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले कार्यविधि विपरीत आफ्नै गृह जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुदान वितरण गरेको उल्लेख छ। साथै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत झन्डै ४२ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया मिचेर रकमान्तर गरिएको तथ्य पनि औँल्याइएको छ।
त्यसैगरी, केही मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि पठाइएका पत्रहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनुअघि नै स्वीकृत गरिएको तथा मधेस प्रदेशका १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रूपमा अनुदान वितरण गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
विशेषगरी सर्लाहीका ६ र सप्तरीको १ पालिकामा अत्यधिक अनुदान गएको देखिएको छ। सर्लाही क्षेत्र नं. ३ (२) अन्तर्गत पर्ने चक्रघट्टा गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकामा ३ करोड ९० लाखदेखि ६ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पठाइएको उल्लेख छ।
केही स्थानीय तहले सशर्त अनुदान नै नपाएको र विपक्षी दलले जितेका पालिकामा अनुदान वितरणमा विभेद भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम ५० लाखभन्दा कमका योजना स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना स्वीकृत गरिएको विषयलाई समेत गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदन नै नष्ट भएको दाबीले कारबाही प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ भने सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे पुनः प्रश्न उठेको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।