सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, चैत १२ गते ।
भारत सरकारले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे (एफएलएस) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गरेको छ।
भारतीय रेलमन्त्रीले सो परियोजनाको फाइनल लोकेसन सर्भे र डीपीआर तयार भइसकेको जानकारी दिएका हुन्। उनले मार्च २० अर्थात चैत ६ गते सम्बोधन गर्दै रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म प्रस्तावित नयाँ रेलमार्गको अध्ययन सम्पन्न भएको बताएका थिए।
उनका अनुसार भारतको रक्सौलबाट नेपालको काठमाडौं हुँदै सम्म जोडिने करिब १३६ किलोमिटर लामो नयाँ रेललाइनको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। यो रेलमार्ग भारतको विद्यमान रेल सञ्जालसँग जोडिने भएकाले धार्मिक तथा आर्थिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
डीपीआर तयार भएसँगै अब परियोजना अघि बढाउन विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गर्नुपर्ने, साथै राज्य सरकार, नीति आयोग र वित्त मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया बाँकी रहेको जनाइएको छ। परियोजनाको कार्यान्वयन समय भने सम्बन्धित निकायहरूको मूल्यांकन र निर्णय प्रक्रियामा निर्भर रहने बताइएको छ।
यसअघि सन् २०१८ अप्रिल ७ ९२०७४ चैत २४० मा नेपाल र भारतबीच रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार भारतले वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी रक्सौललाई काठमाडौंसँग जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको हो।
तर, भारतले डीपीआर तयार पारेको दाबी गरिरहँदा नेपाल पक्ष भने यसबारे औपचारिक जानकारी नपाएको बताउँछ। का महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलका अनुसार भारतले संसदमा सार्वजनिक गरेको विवरणबाहेक नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन।
दुई देशबीच २०७८ असोज २२ मा फाइनल लोकेसन सर्भेसम्बन्धी समझदारी ९एमओयू० भएको थियो, जसअनुसार भारतकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सर्भे र डीपीआर तयार गरिएको हो। यसअघि भारतले सन् २०२३ ९२०८०० मै सर्भे तयार गरी नेपालसँग सुझाव मागेको थियो।
सर्भे अनुसार रेलमार्गको लम्बाइ करिब १४०।७९ किलोमिटर रहने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा झन्डै ४ किलोमिटर कम हो। पुरानो विवरणअनुसार करिब ४१ किलोमिटर खण्ड सुरुङमार्गमा पर्नेछ भने बाँकी भाग सतहमै निर्माण गरिनेछ। परियोजनाअन्तर्गत १२२ साना र १०१ ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये १८ वटा जटिल प्रकृतिका लामो पुल रहनेछन्।
नेपालले भने रेलमार्गको डिजाइन तयार गर्दा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र खानी क्षेत्र प्रभावित नहुने गरी बनाउन तथा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गसँग कसरी जोडिने भन्ने स्पष्ट पार्न भारतलाई सुझाव दिएको छ। तर भारतले तयार पारेको डीपीआरमा यी सुझाव समेटिएको छ वा छैन भन्नेबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
भारतीय पक्षले संसदमार्फत डीपीआर तयार भइसकेको जानकारी दिएपछि केही समयभित्रै उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले परियोजनाको लागत र लगानी मोडालिटी अझै तय भइसकेको छैन। नेपालले भने यो रेलमार्ग निर्माणका लागि भारतसँग अनुदान सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।