सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, फागुन २७ गते ।
प्रतिनिधिसभामा मधेशवादी दलविहीन बनेको छ । देशैभरिक कतै मधेश केन्द्रीत दलहरु नत प्रत्यक्षमा एकसिट जित्न सके, नत राष्ट्रिय दलको लागि समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सकेका छन् । आधार क्षेत्र मधेश प्रदेशका ३२ मध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा मधेशवादी दलका उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन् ।
फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा मधेश केन्द्रीत दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ९४, जनमत पार्टीले ६१ र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले ३३ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि सिट जित्न नसकेका यी दलहरूले समानुपातिकतर्फ पनि आवश्यक ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न सकेनन् ।
पछिल्लो ३४ वर्षको इतिहास हेर्दा यो पहिलो पटक हो, जब मधेशवादी दलको संसदमा प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा समाप्त हुन पुगेको छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा)ले ६ सिट जितेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको थियो । त्यही समयदेखि मधेशवादी राजनीति औपचारिक रूपमा संसदमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । त्यसयता भएका हरेक निर्वाचनमा मधेशवादी दलको कुनै न कुनै रूपमा प्रतिनिधित्व रहँदै आएको थियो ।
२०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २०५१ सालमा मधेशवादी दलले ३ सिट र २०५६ मा ५ सिट जितेका थिए । २०६४ सालमा देशभर नेकपा (माओवादी)को लहर आएको बेला पनि मधेशवादी दलहरूले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका थिए । त्यसबेला ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ८३ सिट मधेशवादी दलले जितेका थिए । मधेशी जनअधिकार फोरमले ५२, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले २२ र सद्भावना पार्टीले ६ सिट जितेका थिए ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मधेशवादी दलहरूको उपस्थिति कमजोर भएन । तमलोपाले ४, विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले ४, फोरम नेपालले २, सद्भावना पार्टीले १ र तराई मधेश सद्भावना पार्टीले १ सिट जितेका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले १७ र फोरम नेपालले १६ सिट जितेर उल्लेखनीय उपस्थिति देखाएका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ र जसपा नेपालले ७ सिट जितेका थिए ।
मधेशवादी राजनीति संसदमा प्रवेश गराउने श्रेय नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहलाई जान्छ । उनले २०४८ सालमा सप्तरी–२ बाट चुनाव जितेर मधेशी समुदायको आवाज संसदसम्म पु¥याएका थिए । त्यसपछि नागरिकता, समावेशिता, संघीयता र मधेशी अधिकारका मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका थिए ।
तर समयसँगै मधेशवादी दलहरूभित्रको आन्तरिक विभाजन, नेतृत्व विवाद, सत्ता केन्द्रित राजनीति र नातावाद–कृपावादका कारण जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
उदाहरणका रूपमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले क्षेत्र परिवर्तन गरेर चुनाव लडे पनि जित्न सकेनन् । यसअघि सप्तरी–२ बाट पराजित भएका उनले यसपटक सप्तरी–३ रोजे तर दोस्रो स्थानमै सीमित भए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि यसपटक उल्लेख्य मत ल्याउन सकेनन् । अघिल्लो निर्वाचनमा ३५ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका राउत यसपटक दश हजार मत पनि कटाउन नसकी तेस्रो स्थानमा झरे ।
त्यस्तै नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिए पनि अपेक्षित समर्थन पाएनन् । पार्टी र चुनाव चिह्न छाडेर कांग्रेसबाट चुनाव लड्दा पनि उनी दोस्रो स्थानमा समेत आउन सकेनन् ।
गजेन्द्रनारायण सिंहका अनुयायी भन्न रुचाउने राजेन्द्र महतो र उनको पार्टीलाई यसपटक गठबन्धनले समेत जोगाउन सकेन । महतोले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग तालमेल गर्दै ‘चकिया (जाँतो)’ चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर यो चिह्न न समानुपातिकमा प्रभावकारी बन्न सक्यो, न प्रत्यक्षतर्फ नै । सर्लाही–२ बाट उम्मेदवार बनेका महतो ५ हजार ९९२ मतसहित चौथो स्थानमा सीमित भए। स्मरणीय छ, महतो २०५६ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
अर्कोतर्फ, २०७९ को निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट पराजित भएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनमार्फत भए पनि संसद् प्रवेश गर्ने उपाय खोजेका थिए। त्यसका लागि उनले आफूलाई सहज हुने बारा–२ क्षेत्र खाली गराउन चाहेको आरोप लाग्यो। त्यहाँबाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाइएपछि उक्त क्षेत्र खाली भयो । आपत्ति रामसहायप्रसाद उपराष्ट्रपति बनेकोमा होइन, तर उपेन्द्रको निर्णय र नियतमाथि प्रश्न उठ्यो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग गठबन्धन गरेर अघि बढेका उनले महिलालाई उपराष्ट्रपति बन्ने अवसर नदिएको भन्दै आलोचना भयो । आलोचकहरूले यसलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गरे। त्यति मात्र होइन, जनताले मतपत्रमा लगाएको स्वस्तिक छापको मसी नसुक्दै संसद् बन्न विभिन्न उपाय अपनाउनु नैतिक राजनीतिसँग मेल नखाने काम भएको आरोप समेत लाग्यो ।
मधेश केन्द्रित दलहरूले यसपटक निर्वाचनका लागि व्यापक तयारी गरेका थिए । राजेन्द्र महतोले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) र वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तमलोपालाई एकीकरण गरेर चुनावमा होमिएका थिए ।
अघिल्लो निर्वाचनमा अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि जसपा नेपाल र लोसपाका उम्मेदवारहरूले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका थिए। ती दुई दलबाट मात्रै १६ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
यसैबीच, तात्कालीन लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ८३ वर्षको उमेरमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने प्रयास छाडेनन् । ठाकुरले आफू मात्र सांसद बन्ने प्रयास गरेनन्, उनले आफ्नी छोरी मिनाक्षी ठाकुरलाई पनि महोत्तरी–३ बाट उम्मेदवार बनाए । तर उनी पाँचौँ स्थानमा सीमित भइन् र जमानत समेत जोगाउन सकिनन् । उक्त क्षेत्रमा विजयी उम्मेदवारले करिब ३२ हजार मत ल्याउँदा मिनाक्षीले चार हजार मत पनि कटाउन सकिनन् ।
२०७० सालमा पनि ठाकुर चुनाव हारेपछि संसद् पुगेका थिए। त्यतिबेला सर्लाही–६ बाट उम्मेदवारी दिएका उनी तेस्रो स्थानमा परेका थिए। तर त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानसभामा मनोनित भएका थिए। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो ।
ठाकुरमाथि आफ्नै आफन्तलाई अवसर दिएको आरोप पनि लाग्यो। उनले आफ्ना सम्धी उमाकान्त झालाई पार्टी महामन्त्री बनाएका थिए भने सम्धिनी इन्दिरा झालाई सांसद बनाएका थिए ।
तर आफन्तवादको आरोप लाग्ने नेता ठाकुर मात्रै होइनन् । नातावाद र कृपावादको विरोध गर्दै राजनीतिमा आएका सीके राउतले सप्तरी–१ बाट आफ्नै सहोदर दाजु जयकान्त राउतलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । यसअघि जयकान्तलाई सीके राउतले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत बनाएका थिए ।
गत वैशाखमा केन्द्रीय समितिलाई जानकारी नै नदिई जयकान्तलाई रातारात पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बनाइएको भन्दै पार्टीभित्र चर्को विरोध भएको थियो ।
यस्तै आफ्नै श्रीमतीलाई सांसद बनाएको आरोपमा राजकिशोर यादव, अनिल झा, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अशोक राई र रेशम चौधरीजस्ता नेताहरू पनि आलोचनामा परेका छन् । उपेन्द्र यादवले २०७९ को निर्वाचनमा अमरेन्द्र यादवलाई विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा उठाएका थिए ।
