सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, फागुन ८ गते ।
हिउँद सुरु नहुँदै मधेस प्रदेशका इनार एवं चापाकलमा पानीको सतह घट्न थालेको छ । गर्मी सुरु भएसंगै पानीको हाहाकार हुने चिन्ता स्थानीयमा बढ्न थालेको छ।
वन क्षेत्रको अभाव र चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित दोहनले तराई–मधेशमा जलसंकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ। नेपालमा कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि जनघनत्व उच्च रहेको मधेश प्रदेशमा वन क्षेत्र मात्र ३।७२ प्रतिशतमा सीमित छ।
वातावरणीय सन्तुलनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिनुपर्ने मान्यता छ। वन विनाश र उत्खननको दबाबका कारण भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ, जसले उर्वरभूमि बगरमा परिणत हुने, उब्जनी घट्ने र पिउने पानीको संकट चुलिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
पानीको अभाव तीव्र बनेपछि गत वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। तर घोषणापछि पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ ठोस प्रगति देखिएको छैन। वन मन्त्रालयका अनुसार मधेशमा २ लाख २ हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। तीमध्ये राष्ट्रिय, साझेदारी र कबुलियत वनसहित ६ हजार ८ सय ३१ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। चुरे क्षेत्रमा जथाभावी नदी दोहन र उत्खनन अझै रोकिएको छैन।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरूले चुरे संरक्षण र पानी संकट समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसलगायतका दलका उम्मेदवारहरूले खानेपानी र सिँचाइलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का धनुषा-२ का उम्मेदवार रामचन्द्र झाले आफू स्थानीय विकासमन्त्री रहँदा चुरे दोहन नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धनुषा–३ का उम्मेदवार मनिषकुमार झाले संसद्मा मधेशको जलसंकटको मुद्दा उठाउँदै आएको र आगामी दिनमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउने बताएका छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा चुरे संरक्षण र पानी संकट समाधानका कार्यक्रम समेटिएको उल्लेख गरेको छ। तर स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म ठोस कार्यान्वयन नहुँदा चुरे क्षेत्र उजाड बन्दै गएको छ। अभियन्ताहरूले चुरे जोगाउन र जलसंकट समाधानका लागि विरोध प्रदर्शनदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरे पनि अवैध उत्खनन र अतिक्रमण रोकिएको छैन।
जलस्रोतको क्षय र वन विनाशले मधेशमा वातावरणीय असन्तुलन गहिरिँदै गएको छ। भूमिगत पानीको सतह घट्दा कृषिमा निर्भर जनताको जीवनयापन जोखिममा परेको छ। दीर्घकालीन नीति, कडाइका साथ कार्यान्वयन र चुरे संरक्षणमा स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना मधेशको जलसंकट समाधान हुने संकेत देखिँदैन।