सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, पुस २९ गते ।
नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा जारी विशेष महाधिवेशनबाट उत्पन्न विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षबीच भएको पहिलो चरणको छलफल सकारात्मक रूपमा टुंगिएको हो । छलफलमा सहभागी सभापति देउवा पक्षका नेता रमेश लेखकले पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न भएको बताए । उनले छलफलमा विषयहरू पहिचान गरिएको र अब साढे २ बजे पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको बताए ।
उनका अनुसार छलफल सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको हो। पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सबै सहमत रहेको लेखकले बताए ।
मंगलबार बिहान साढे ८ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म लाजिम्पाटमा तीन पक्षका ८ जना नेताबीच संवाद भएको थियो। छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट रमेश लेखक र बालकृष्ण खाण, नेता शेखर कोइराला पक्षबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र मीनेन्द्र रिजाल तथा महामन्त्रीद्वय पक्षबाट प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसे सहभागी थिए।
सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि वार्ता सार्थक दिशामा अगाडि बढेको भन्दै आजै पुनः बैठक बसेर सहमतिमा पुग्ने प्रयास हुने बताए। यसअघि सोमबार सभापति देउवाको निवास महाराजगञ्जमा भएको छलफलमा संस्थापन पक्षले पार्टी एकताका लागि लचिलो हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशन पक्षले संस्थापन पक्षसँग संवाद गर्न चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला, रमेश लेखक र महामन्त्रीद्वयबीच भएको संवादमा पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानबाट केही पछि हट्न सहमत भएका थिए।
स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिन तयार भएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट भएका व्यवहारिक र नीतिगत निर्णयलाई पार्टीले स्वीकार गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने निर्णयसँगै पुस १८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको’ निर्णय आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट उल्ट्याइने छ। यसका लागि दिउँसो १ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय भएको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षका अन्य सर्तहरूमा आसन्न निर्वाचनमा वितरण हुने टिकटमा कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने, टिकट वितरणमा आफ्नो पक्षलाई ४० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
संस्थापन पक्ष नीतिगत विषयमा लचिलो देखिए पनि यस विषयमा सहजै सहमति हुने अवस्था नरहेको नेताहरू बताउँछन्। सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने भए पनि दुवै पक्षले जितेको अनुभूति हुने गरी सहमति खोजी भइरहेको संस्थापन पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।