सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, पुष ९ गते ।
मधेशको सातदलीय गठबन्धनले मधेस सरकारको सबै योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको सातदलीय गठबन्धनको बैठकले योजनाहरूमा विगतका जस्तो हुने व्यतिथि निरुत्साहित गर्न मधेश सरकारका योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया मार्फत गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।
सो बैठकमा सरकार विस्तार र मुख्यमन्त्रीले आगामी पुष ४ गते विश्वासको मत लिन समेत निर्णय भएको थियो।
विगतमा उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा चिठ्ठी खरिद बिक्री हुने लगायतका व्यतिथिहरूलाई मधेशमा बढ्दै गएको छ। यसले प्रदेश सरकारको व्यापक बदनामी हुने गरेको छ । सातदलीय गठबन्धनले विगतका व्यतिथिहरूलाई निरुत्साहित गर्दै सुशासनलाई प्रभावकारी बनमउने नीति लिएको हो ।
गठबन्धनले गरेको निर्णय वर्तमान कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले नीतिगत निर्णय गरी अगाडि बढाउने विश्वास दिलाएको छ ।
यसअघि आ।व २०८१र०८२ मा जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले सदनबाटै नीति निर्माण गरी १० लाखभन्दा माथिका योजनाहरू खुल्ला प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेपनि पछि पछाडि हटेर सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर पुनः ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गरेको थियो ।