सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, मंसिर २३ गते ।
सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा नियमित रूपमा काम गर्नबाट रोक्न नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
राप्रपाले मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पदमुक्तिको सिफारिससमेत कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सर्वोच्चले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई निर्देशन दिएको छ। अदालतले बिच्छाले सांसद पद त्याग नगरेको र पार्टीले गरेको अनुशासनात्मक कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा पछि परीक्षण हुनेछ भन्दै अहिलेलाई पदबाट हटाउन न मिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
पार्टीको निर्णय विपरीत एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले उनले स्पष्टीकरण सोधे पनि मन्त्री पद नछाडेपछि २७ कात्तिकमा उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
संविधानको धारा १६८९३० अनुसार ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बिच्छा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन्। सो पद खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले मंगलबार बिच्छालाई अन्तरिम राहत प्रदान गरेको हो।
फाएजा फहमीदा सामाजिक फीडकी संवाददाता हून् ।