सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, मंसिर २१ गते ।
नवगठित मधेश सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै निर्णय बदर गरेको छ । संविधानको धारा १०३ अनुसार बनेका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारका कार्यकालमा कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७ गतेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरेको हो ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको नवगठित सरकारको आज बसेको मंत्रिपरिषदको पहिलो बैठकले तत्कालीन सरकारका सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानको धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलका नेता रहेकाले कात्तिक २३ गते राति मुख्यमन्त्री बनेका यादवले आफ्नो कार्यकालमा महत्कांक्षी निर्णय गरेका थिए ।
मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्यवस्था गर्न परमादेश दिएपछि पनि उनले विभिन्न नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवाका निर्णय निरन्तर गर्दै आएका थिए ।
सरकारले जाँदाजाँदै गरिएको कर्मचारी सरुवा–काज र नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय रद्द गरेको स्पष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रशासनिक आणि आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।
क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोगजस्ता गम्भीर रोगका बिरामीलाई प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। आवश्यक परे चालु आर्थिक वर्षका लागि अतिरिक्त बजेट र स्रोत अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइने छ ।
बाढी, डुबान, आगलागी तथा अन्य विपद्को उच्च जोखिमका साथै शीतलहर सुरु हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, प्रदेश सरकार विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीमा जुट्ने निर्णयमा पुगेको छ ।