सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, मंसिर १६ गते ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
एमाले वन तथा वातावरण विभागले मंगलबार च्यासलमा आयोजना गरेको ‘वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन स्रोत पुस्तिका’ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले गरेको आदेश संविधानविपरीत रहेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार संविधानले प्रदेश सरकार गठनपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सर्वोच्चको आदेश नै संवैधानिक प्रावधानसँग मेल नखाने दाबी उनले गरे।
फैसलाप्रति सम्मान रहेको जनाउँदै ओलीले अदालतले व्यक्तिको आधारमा नभई संविधान, कानुन र न्यायको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाए।
कार्यक्रममा उनले जेन(जी आन्दोलनलाई ‘क्रान्ति’को रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसबाट केही व्यक्तिहरू लाभ उठाइरहेको आरोप पनि लगाए।
त्यसैगरी, अवैध सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक तरिकाले विघटन भएको पुनःउल्लेख गर्दै उनले मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अनिवार्य हुने 주장 दोहोर्याए।
अन्त्यमा, देशको हितमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएकाले निरन्तर आक्रमण भइरहेको ओलीको आरोप थियो।