सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, मंसिर १६ गते ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पद संकटमा परेको छ । संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत गठन भएको वर्तमान सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७३ जना प्रदेश सांसदले कार्तिक २५ गते सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको परमादेश अनुसार विश्वासको मत लिन दिइएको समय आज साँझ ५ बजेसम्म सीमित छ । सो समयभित्र मत लिन नसके मुख्यमन्त्री यादव पदमुक्त हुनेछन् ।
विश्वासको मत प्राप्त नहुँदा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वोच्च अदालतको निर्देशन छ । तर आज नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा मुख्यमन्त्री यादव पदबाट हट्ने स्थिति लगभग निश्चितजस्तै बनेको छ ।
सात दलका ७३ जना प्रदेश सांसदले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमै सर्वोच्च अदालतको फैसला आधारित भएकाले अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
सरकार गठनविरुद्ध रिट दायर गर्ने प्रमुख निवेदक नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले आफूहरूले चुनौती दिएको त्यही सरकारलाई विश्वासको मत दिन सोच्नै नसकिने बताए ।
उनी भन्छन्, “यो सरकारविरुद्ध नै हाम्रो संघर्ष थियो । प्रमुख निवेदक म नै थिएँ । अब फेरि त्यही सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरा सोच्नै सकिँदैन ।”
मुख्यमन्त्री यादव स्वयम् सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार पनि सरकार गठन प्रक्रियामा जान आदेश दिएकोले दलहरुबाट विश्वासको मत पाउन कठिन देख्छन् ।
“दलहरूको माग पनि यही थियो । सर्वोच्चले अपसन खुला गरिदिएको छ । यदि उपधारा ५ मा गएको भए परिस्थिति फरक हुन सक्थ्यो” उनले भने ।