सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, कार्तिक २६ गते ।
मधेस प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।
प्रदेशसभाका दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित ७ दलको ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो।
मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरूले रिट दायर गरेका थिए।
नेकपा एमाले सहित तीन दल बाहेकका ७४ सांसदहरूले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन्। यही विवादमा रक्कीप्रसाद साहसहितले दायर गरेको मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ।